छत्रपती संभाजीनगर, 05 ऑगस्ट (हिं.स.)।

राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री श्री. संजय राठोड यांच्या दालनात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली. शासनाच्या निर्देशानुसार अधीक्षक अभियंत्यांनी शासन स्तरावर सर्व आवश्यक मुद्द्यांची पूर्तता करून चौकशीनंतर खातरजमा झालेल्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस शिवसेना उपनेते तथा जालना विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अर्जुनराव खोतकर उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी संबंधित कामांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी, प्रशासकीय प्रक्रियेची सत्यता पडताळण्यासाठी आणि शासनाच्या निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित केले.

आमदार खोतकर यांनी सर्वप्रथम जिल्हा परिषदेला संबंधित कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार नेमका कोणत्या शासन निर्णय, नियम अथवा वित्तीय अधिकारांच्या आधारे देण्यात आला, याचा खुलासा करण्याची मागणी केली. तसेच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार कोणी आणि कोणत्या आदेशान्वये प्रदान केले, याची प्रमाणित कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी त्यांनी केली.

यासोबतच संबंधित प्रशासकीय मान्यता जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाद्वारे देण्यात आल्या आहेत का, असल्यास त्या ठरावाचा क्रमांक व दिनांक उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्यानेच निर्गमित केले आहेत की नाही, याची स्वतंत्र पडताळणी करण्याबरोबरच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडून संबंधित आदेशांच्या सत्यतेबाबत लेखी अहवाल घेण्याची मागणीही त्यांनी केली.

आमदार अर्जुनराव खोतकर यांनी जिल्हा परिषद, कृषी विभाग व जलसंधारण विभाग यांनी यापूर्वी केलेली कामे नव्याने केल्याचे दाखवून देयके काढण्यात आली आहेत का, याची विभागनिहाय चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच सर्व संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकारी व तांत्रिक पथकाच्या उपस्थितीत प्रत्येक कामाची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, मोजमाप आणि छायाचित्रांसह तपासणी करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

स्थळपाहणीदरम्यान जुनी व नवी कामे ओळखण्यासाठी जिओ-टॅग छायाचित्रे, मोजमाप पुस्तिका (एम.बी.), अंदाजपत्रके, कार्यारंभ आदेश आणि पूर्वी अदा करण्यात आलेल्या देयकांची परस्पर पडताळणी करण्याची मागणी त्यांनी केली. याशिवाय सर्व तालुक्यांतील देयकांवर एकाच कनिष्ठ अभियंता किंवा उपअभियंत्याच्या स्वाक्षऱ्या आहेत का, तसेच कार्यकारी अभियंत्यांच्या स्वाक्षऱ्यांबाबत संशय असल्यास त्यांची फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

बोगस किंवा दुबार बिलांच्या माध्यमातून शासनाची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदारांवर फौजदारी तसेच विभागीय कारवाई करण्याची मागणी आमदार खोतकर यांनी केली. प्रत्येक कामाची प्रशासकीय मान्यता कोणत्या अधिकाऱ्याने, कोणत्या अधिकारात आणि कोणत्या अभिलेखांच्या आधारे दिली, याचा कामनिहाय तपशील शासनाने सादर करावा, असेही त्यांनी नमूद केले.

तसेच तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश, मोजमाप पुस्तिका, गुणवत्ता अहवाल तसेच अदा झालेली व प्रलंबित देयके यांची विशेष लेखापरीक्षणाद्वारे तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. संपूर्ण चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही संबंधित कामाचे देयक अदा करू नये आणि प्रलंबित देयकांना तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अशीही भूमिका त्यांनी मांडली.

याशिवाय संबंधित कामांचे प्रशासकीय, तांत्रिक व आर्थिक दायित्व कोणत्या अधिकारी अथवा प्राधिकरणाने स्वीकारले आहे, याबाबत स्पष्ट लेखी स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करण्यात आली. चौकशीची निष्पक्षता राखण्यासाठी जिल्हाबाहेरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे स्वतंत्र पथक नियुक्त करून निश्चित कालमर्यादेत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणीही आमदार अर्जुनराव खोतकर यांनी बैठकीत केली.

या बैठकीत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांची पारदर्शकता, निधी वितरणातील नियमबद्धता आणि शासनाच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण यावर विशेष भर देण्यात आला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis