बालकांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता आणि समन्वय अधिक बळकट व्हावा - ॲड.संजय पुराणिक
धाराशिव, 05 ऑगस्ट (हिं.स.)। धाराशिव जिल्ह्यात बालकांविषयीची संवेदनशीलता समाधानकारक असून आयोगाकडे केवळ पाच प्रकरणे दाखल झाली आहेत.ही बाब संबंधित विभागांनी वेळेत दखल घेऊन प्रश्न सोडविण्याची प्रभावी कार्यपद्धती आणि जिल्ह्यातील बालकांविषयीची जागरूकता
फोटो


धाराशिव, 05 ऑगस्ट (हिं.स.)।

धाराशिव जिल्ह्यात बालकांविषयीची संवेदनशीलता समाधानकारक असून आयोगाकडे केवळ पाच प्रकरणे दाखल झाली आहेत.ही बाब संबंधित विभागांनी वेळेत दखल घेऊन प्रश्न सोडविण्याची प्रभावी कार्यपद्धती आणि जिल्ह्यातील बालकांविषयीची जागरूकता दर्शविते.मात्र,बालकांच्या प्रश्नांवर काम करताना विविध विभागांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय,संवाद आणि गुणवत्तापूर्ण कार्यपद्धती विकसित होणे आवश्यक आहे. बालकांच्या विविध प्रश्नांबाबत यंत्रणा आणि नागरिकांनी अधिक संवेदनशील व जागरूक राहावे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ॲड.संजय पुराणिक यांनी केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सुनावणीनंतर झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.यावेळी आयोगाचे सदस्य अतुल देसाई,प्रवीण भुजाडे,श्रीमती.गीतांजली बुटी,श्रीमती शुभांगी तांबट,पोलीस उपअधीक्षक सुरेश राऊत,सरकारी कामगार अधिकारी यांचे प्रतिनिधी,बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष विजयकुमार माने,बाल न्याय मंडळाच्या सदस्या वैशाली धवणे, आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ॲड.पुराणिक म्हणाले की,बालकल्याण समिती,बाल न्याय मंडळ,चाइल्ड हेल्पलाइन,महिला व बाल विकास विभाग,पोलीस,शिक्षण विभाग तसेच इतर संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयातून काम केल्यास अनेक प्रकरणे आयोगापर्यंत येण्यापूर्वीच निकाली निघू शकतात. बालकांच्या हक्कांबाबत प्रत्येकाने आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. बालकांविषयीची संवेदनशीलता वाढल्यास त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणांचे प्रमाणही कमी होईल.आयोगाकडे प्रकरणे तेव्हाच येतात,जेव्हा संबंधित विभागांकडून वेळेत दखल घेतली जात नाही किंवा तक्रारदारांना न्याय मिळत नाही.त्यामुळे आयोगाकडे कमी प्रकरणे येणे ही सकारात्मक बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

धाराशिव जिल्ह्यातील पाच प्रकरणांपैकी तीन शिक्षण विभागाशी तर दोन महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.प्रत्येक प्रकरणात गुन्हा दाखल करणे हाच एकमेव पर्याय नसतो.अनेक प्रश्न समुपदेशन,संवाद आणि पालकांच्या योग्य प्रबोधनातून प्रभावीपणे सोडविता येतात. बालविवाह,बालकामगार,बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक (POCSO) कायद्याशी संबंधित बाबींसह बाल संरक्षणाच्या प्रत्येक विषयात संबंधित यंत्रणांनी तात्काळ दखल घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis


 rajesh pande