* सर्व विभागीय आयुक्तांच्या सदस्यतेखाली विशेष बेंच स्थापन करण्याचे निर्देश

* दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबनाचा इशारा

मुंबई, ५ ऑगस्ट (हिं.स.) : राज्यात ज्या प्रकरणांमध्ये मूळ मालकांच्या किंवा खाजगी मालकीच्या जमिनींवर वक्फ बोर्डाच्या नोंदी झाल्याबाबत वाद निर्माण झाले आहेत, अशा प्रकरणांची वस्तुस्थिती तपासून त्यांचा जलद आणि प्रभावी निपटारा करण्यासाठी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांच्या सदस्यतेखाली विशेष बेंच स्थापन करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज मंत्रालयात दिले. बेकायदेशीर नोंदी आढळल्यास त्या कायद्यानुसार तातडीने कमी करून पुढील कार्यवाही करण्याचेही त्यांनी निर्देश दिले.

या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आज नाशिक जिल्ह्यातील कळवण–सुरगाणा मतदारसंघातील मौजे दरेभणगी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर झालेल्या वक्फ बोर्डाच्या नोंदीच्या प्रकरणाचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस आमदार नितीन पवार उपस्थित होते, तर नाशिकचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

संबंधित प्रकरणाची वस्तुस्थिती तातडीने तपासून बेकायदेशीर नोंदी असल्यास त्या कमी करण्याची आणि कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले. अशा स्वरूपाची प्रकरणे केवळ नाशिकपुरती मर्यादित नसून राज्यातील इतर भागातही आढळून येत असल्याने त्यांचा वेळेत आणि एकसमान पद्धतीने निपटारा व्हावा, यासाठी विशेष बेंच स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

याच बैठकीत कळवण–सुरगाणा मतदारसंघातील मौजे धनेर दिगर, मौजे खर्डे दिगर आणि मौजे पुनद नगर येथील आकारी पडीत जमिनी मूळ मालकांना मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच आकांक्षित तालुका असलेल्या सुरगाणा येथे महसूल प्रशासकीय इमारत उभारण्यास मंजुरी देऊन आवश्यक निधीची तरतूद करण्यासाठी संबंधित विभागाने प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

महसूल विभागात 'झिरो पेंडन्सी' हेच उद्दिष्ट असले पाहिजे, असे सांगून मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागू नयेत. विशेषतः आदिवासी बांधवांच्या जमिनी व हक्कांशी संबंधित प्रकरणांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन त्यांचा वेळेत निपटारा करावा.”

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी