रायगड, 5 ऑगस्ट (हिं.स.) : आगामी 9 ऑगस्ट रोजी साजऱ्या होणाऱ्या जागतिक आदिवासी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव संघर्ष समितीने प्रस्तावित टोरेंट प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवित टोरेंट हटाव... आदिवासी बचाव अशी घोषणा दिली आहे. जल, जंगल, जमीन आणि आदिवासींच्या घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी सर्व आदिवासी बांधवांनी एकत्र येण्याचे आवाहन समितीने केले आहे.

समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात कोंढाणा, पोशिर, शिलार आणि परिसरातील आदिवासी समाजासमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा दावा केला आहे. प्रस्तावित टोरेंट प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर जंगल क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, वनसंपदा, जैवविविधता आणि जंगलावर अवलंबून असलेल्या आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक उपजीविकेवर विपरीत परिणाम होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.

हा प्रश्न केवळ जमिनीचा नसून आदिवासी समाजाची संस्कृती, परंपरा, शेती आणि जीवनशैलीशी निगडित असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. जंगल आणि शेती नष्ट झाल्यास भविष्यातील पिढ्यांच्या अस्तित्वावरही धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

विकास प्रकल्पांमधील सीएसआर निधीच्या आश्वासनांपेक्षा आदिवासींचे जमीन, जंगल आणि पारंपरिक हक्क अधिक महत्त्वाचे असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. कोणताही निर्णय घेताना त्याचे दीर्घकालीन सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक परिणाम विचारात घेणे आवश्यक असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. तसेच, पूर्वीच्या प्रकल्पांतील पुनर्वसनाच्या अनुभवांचा उल्लेख करत आदिवासी समाजाने आपल्या हक्कांबाबत अधिक जागरूक राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

कर्जत हा आदिवासीबहुल तालुका म्हणून आपली ओळख कायम ठेवण्यासाठी जल, जंगल, जमीन आणि घटनात्मक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी सर्वांनी एकजूट होण्याची गरज असल्याचे समितीने अधोरेखित केले आहे. जागतिक आदिवासी दिन हा केवळ उत्सव म्हणून नव्हे, तर आपल्या हक्कांच्या संरक्षणाचा संकल्प दिवस म्हणून साजरा करावा आणि मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन समितीने केले आहे.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)