महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नसल्याचे निष्पन्न

वीजपुरवठा खंडित करण्याचेही आदेश

मालेगाव, १६ सप्टेंबर (हिं.स.) : वारंवार सूचना देऊनही प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन न करता नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या मालेगाव तालुक्यातील २९ प्लास्टिक उत्पादक कारखान्यांवर प्रशासनाने कारवाई केली आहे. मालेगावचे उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी नितीन सदगीर यांनी संबंधित कारखाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मागील काही दिवसांपासून मालेगाव तालुक्यातील प्लास्टिक उत्पादक कारखान्यांकडून प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे पालन होत नसल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त होत होत्या. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली.

मालेगाव शहरालगत असलेल्या दसाणे शिवारातील गट क्रमांक १३०, १३१, १३४, १४३ आणि १५७ मधील प्लास्टिक कारखान्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधीयुक्त धूर, विषारी सांडपाणी तसेच प्लास्टिक कचरा उघड्यावर टाकला जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे परिसरातील नागरिक व प्राण्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याबरोबरच शेतजमिनींचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचे ग्रामस्थांनी निदर्शनास आणून दिले होते. याबाबत दसाणे ग्रामपंचायतीने प्रशासनाकडे लेखी तक्रार केली होती.

या तक्रारीची दखल घेत उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम १५२ अन्वये मौजे दसाणे येथील ५४ प्लास्टिक कारखानदारांना नोटिसा बजावल्या होत्या. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद, सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे तसेच सायने बुद्रुक येथील मंडल अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल विचारात घेण्यात आला.

या प्रक्रियेत संबंधित २९ कारखान्यांकडे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आवश्यक परवानगी नसल्याचे निष्पन्न झाल्याने ते कारखाने आदेश मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच संबंधित कारखान्यांचा वीजपुरवठा तातडीने खंडित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

उर्वरित सात कारखान्यांची तपासणी

उर्वरित सात कारखान्यांची पुढील ३० दिवसांत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नाशिक यांच्यामार्फत स्थळ पाहणी व तपासणी करण्यात येणार आहे. तपासणीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास या कारखान्यांवरही बंदची कारवाई केली जाणार आहे.

प्रशासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २९२ व २९३ अन्वये कडक फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

या प्रकरणात ग्रामस्थांच्या वतीने ऍड. सुधीर अक्कर व ऍड. साई अक्कर यांनी बाजू मांडली. त्यांना ऍड. लक्ष्मीकांत सुरसे, ऍड. संतोष अहिरे, ऍड. हितेश जैन आणि ऍड. कृष्णा मिश्रा यांनी सहकार्य केले.

--------------------------

हिंदुस्थान समाचार / MANAS CHANDRASHEKHAR GOSAVI