दोनशेहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित; संबंधित लिपिकाला निलंबित करण्याचे निर्देश

यवतमाळ, १६ सप्टेंबर (हिं.स.) : जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयातील प्रलंबित वैद्यकीय देयकांच्या कामकाजाची जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी अचानक भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी जिल्ह्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मागील एका वर्षातील दोनशेहून अधिक वैद्यकीय देयकांची प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले. लोकसेवा हक्क कायद्यातील निर्धारित कालमर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्याने देयकांचे काम हाताळणाऱ्या संबंधित लिपिकास तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाला अचानक भेट देऊन वैद्यकीय देयक कक्षाच्या कामकाजाची माहिती घेतली. यापूर्वीही प्रलंबित वैद्यकीय देयकांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सप्टेंबर महिन्यात दोन आढावा बैठका घेतल्या होत्या. त्यानंतर १७८ वैद्यकीय देयके निकाली काढण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यालयात प्रत्यक्ष पाहणी करून देयक कक्षाच्या कामकाजाची तपासणी केली. यावेळी दोनशेहून अधिक प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असल्याचे समोर आले. तसेच लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार निर्धारित कालमर्यादेत प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आलेला नसल्याचेही आढळले.

प्रलंबित प्रकरणांमुळे शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या परताव्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित लिपिकावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

या कारवाईमुळे शासकीय कामकाजात दिरंगाई करणाऱ्या तसेच लोकसेवा हक्क कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट इशारा मिळाला आहे.

-------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी