परभणी, 16 सप्टेंबर (हिं.स.) उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी परभणी जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या परिसरात बुधवारी(दि. 1६) न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून एकदिवसीय आंदोलन केले.
परभणी जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट-क, परभणी स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, परभणी डिस्ट्रिक्ट बेलीफ्स असोसिएशन तसेच परभणी जिल्हा न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी संघटना यांच्यासह संबंधित पाच संघटनांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीच्या धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही आर्थिक लाभ मिळावा, तसेच ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार वेतनश्रेणी व वेतनवाढीचा प्रस्ताव शासन दरबारी गांभीर्याने विचाराधीन घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी, तसेच सदरील मागणी भारतीय संविधानाच्या चौकटीत बसून केलेली आहे अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली. न्यायालयीन प्रशासनातील महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सेवाविषयक मागण्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात आले. या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून कर्मचाऱ्यांनी दिवसभर काळ्या फिती लावून आपले कामकाज सुरू ठेवले. या आंदोलनादरम्यान कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि प्रलंबित वेतनवाढ व आर्थिक लाभाबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. आंदोलन शांततेच्या मार्गाने करण्यात आले.
विशेष म्हणजे या आंदोलनाला सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेनेही पाठिंबा दिला. त्यामुळे विद्यमान तसेच सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत आपल्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविला. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी, आर्थिक लाभ आणि सेवाविषयक प्रश्नांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. मागण्यांवर योग्य तो निर्णय न झाल्यास पुढील काळात संघटनांच्या वतीने आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. या आंदोलनामुळे परभणी जिल्हा सत्र न्यायालय परिसरात कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. शासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे न्यायालयीन कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांचे लक्ष लागले आहे.
आंदोलनात संघटनेचे अमृत कदम, अनिल दळवी, के के जोशी, एस आर रगटे, लिंबाजी गरुड, गोपाळ टाक, व्ही बी कदम, एन एस करवलकर, तसेच सेवानिवृत्ती न्यायालयीन कर्मचारी संघाचे एस जी कुलकर्णी, डी एम झरीकर, पी अंदोले, के एस ताटे, डी बी तिडके, ए आर आळनुरे, एल आर साबळे, ए एम खेडकर, एम बी पावगे, के आर सिद्दिकी, अख्तर खातून पठाण या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis
