अमरावती, 16 सप्टेंबर (हिं.स.) सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जिल्हा शल्यचिकित्सक (सीएस), जिल्हा आरोग्य अधिकारी (डीएचओ) तसेच समकक्ष रॅंकिंगमधील अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे आता १०० गुणांच्या वस्तुनिष्ठ निकषांवर मूल्यमापन केले जाणार आहे. केवळ सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर प्रशासकीय निर्णय न घेता अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारी रुग्णालयांमधील अनागोंदी, ढिसाळ कारभार आणि रुग्णांची होणारी हेळसांड रोखून नागरिकांना अधिक दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा या पद्धतीमागील मुख्य उद्देश आहे.नव्या मूल्यांकन पद्धतीनुसार रुग्णसेवा, आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रशासकीय कामकाज, उपलब्ध मनुष्यबळ व सुविधांचा योग्य वापर, तक्रार निवारण, विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी आणि स्थानिक पातळीवरील नाविन्यपूर्ण कामांमध्ये अधिकाऱ्यांचे योगदान अशा विविध बाबींचा विचार केला जाणार आहे. या निकषांनुसार प्रत्येक अधिकाऱ्याचे १०० गुणांचे ‘रिपोर्ट कार्ड’ तयार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार अधिकाऱ्यांचे विविध श्रेणींमध्ये वर्गीकरण होण्याची शक्यता आहे.

सेवाज्येष्ठतेपेक्षा कामगिरीला महत्त्वआतापर्यंत बदली, पदोन्नती किंवा अन्य प्रशासकीय निर्णयांमध्ये सेवाज्येष्ठतेला महत्त्व दिले जात होते. मात्र, नव्या पद्धतीत प्रत्यक्ष कामगिरी, रुग्णसेवेतील योगदान आणि प्रशासनातील परिणामकारकता यांना अधिक महत्त्व मिळणार आहे. सीएस आणि डीएचओ यांच्या मागील तीन वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून त्याचा विचार प्रशासकीय निर्णय घेताना केला जाणार आहे.

रुग्णांना काय फायदा? (मागे छोटा बॉक्स)अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे नियमित आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन झाल्यास शासकीय रुग्णालयांमधील सेवा अधिक जबाबदारीने देण्यास चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. रुग्णांच्या तक्रारी, उपलब्ध सुविधांचा वापर, आरोग्य योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे आणि स्थानिक पातळीवर राबविण्यात आलेले उपक्रम याकडे अधिकाऱ्यांना गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे.

मात्र, केवळ १०० गुणांच्या निकषांवर मूल्यांकन करणे योग्य आहे का, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याची लोकसंख्या, उपलब्ध मनुष्यबळ, आरोग्य सुविधांची स्थिती आणि जिल्ह्याची एकूण रँकिंग लक्षात घेऊन मूल्यांकन केले जावे, अशी भूमिका काहींकडून व्यक्त होत आहे. इतर विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचेही अशाच पद्धतीने मूल्यमापन का केले जात नाही, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी