निर्धारित मुदतीत वापर न केल्यास शासन निहित करण्याचा प्रशासनाचा इशारा
रायगड, १६ सप्टेंबर (हिं.स.) : औद्योगिक कारणासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीचा विहित कालावधीत प्रत्यक्ष औद्योगिक वापर करणे बंधनकारक आहे. निर्धारित मुदत संपल्यानंतरही जमीन औद्योगिक वापरात न आणल्यास ती मूळ मालकांना परत देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे संबंधित कंपन्या, संस्था आणि व्यक्तींनी शासनाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ मधील कलम ६३ एक-अन्वये खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक कारणासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीचा खरेदीच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या आत औद्योगिक वापर करणे आवश्यक आहे. १७ मे २००४ ते १ जानेवारी २०१६ या कालावधीत खरेदी केलेल्या जमिनींसाठी एकूण १५ वर्षांचा, तर १ जानेवारी २०१६ नंतर खरेदी केलेल्या जमिनींसाठी एकूण १० वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, १६ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार, निर्धारित कालावधीनंतरही जमिनीचा औद्योगिक वापर सुरू नसल्यास संबंधित खरेदीदाराला शासनाकडे मुदतवाढीसाठी विनंती करता येणार आहे. शासनाची खात्री पटल्यास अधिमूल्य आकारून आणखी तीन वर्षांपेक्षा अधिक नसलेली मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे.
औद्योगिक वापर न झालेल्या जमिनींच्या प्रकरणांमध्ये संबंधितांना सुनावणीची संधी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. संबंधितांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अपर जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्यासमोर सुनावणीस उपस्थित राहावे, असे प्रशासनाने कळविले आहे.
सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्यास आणि जमिनीच्या औद्योगिक वापरासाठी निर्धारित कालावधी पूर्ण झालेला असल्यास संबंधित जमीन शासन निहित करण्यात येईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
------------------
हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)
