मुंबई, 16 सप्टेंबर (हिं.स.) - विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, स्थलांतरित समाज आणि अन्य वंचित घटकांतील पात्र नागरिक शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. ‘सेवा संकल्प अभियानाच्या’ माध्यमातून अशा नागरिकांची माहिती संकलित करून त्यांना आवश्यक दाखले व योजनांचा लाभ उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या सेवा संकल्प अभियानाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत मंत्री बावनकुळे यांनी अभियानातील विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीबाबत विभागांना सूचना केल्या. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अभियानाच्या माध्यमातून जिल्हास्तरावर वंचित घटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याशी समन्वय साधावा. पात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना आवश्यक शासकीय दाखले उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करावी, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

‘सूर्यघर’ योजनेचा पात्र कुटुंबांना संपूर्ण अनुदानातून लाभ

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या कुटुंबांना लाभ मिळण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाने पुढाकार घ्यावा. केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीव्यतिरिक्त आवश्यक निधीची तफावत जिल्हा नियोजन समिती किंवा संबंधित विभागांच्या निधीतून भरून काढण्याबाबत कार्यवाही करावी. पात्र कुटुंबांना ही योजना संपूर्ण अनुदानाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

गरजूंना धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकसहभाग

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील ज्या शिधापत्रिकाधारकांना धान्याची आवश्यकता नाही, अशा नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या संमतीने आणि नियमांच्या चौकटीत अतिरिक्त धान्य गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची कार्यवाही करावी. हा उपक्रमही सेवा संकल्प अभियानाचा भाग म्हणून राबवावा, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

वनहक्क दाव्यांसाठी निश्चित कालमर्यादा

वनहक्क दाव्यांच्या प्रलंबित कार्यवाहीला गती देण्यासाठी निश्चित वेळापत्रकानुसार काम करण्याचे निर्देशही महसूल मंत्र्यांनी दिले. १७ ते १९ सप्टेंबरदरम्यान वनहक्क ग्राम समित्यांच्या बैठका घेऊन दाव्यांची छाननी व मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. ३० सप्टेंबर तसेच १ आणि २ ऑक्टोबर रोजी ग्रामसभा घेऊन दाव्यांवर निर्णय घ्यावा.

उपविभागीयस्तरीय समित्यांच्या बैठका ८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी, तर जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठका १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी घेण्याचे नियोजन करावे. आदिवासी विकास आणि महसूल विभागाने परस्पर समन्वयाने ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. वनहक्क पट्टे प्राप्त झालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना सातबारा उतारे उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाहीही तातडीने पूर्ण करावी, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

पांदण रस्त्यांना स्वतंत्र क्रमांक देऊन ग्रीड तयार करणार

सेवा संकल्प अभियानात पांदण रस्त्यांची नोंदणी आणि नियोजनावरही भर देण्यात आला आहे. विद्यमान पांदण रस्त्यांना क्रमांक देऊन त्यांचे ग्रीड तयार करावे. त्याचबरोबर नव्याने अस्तित्वात असलेल्या पांदण रस्त्यांचा शोध घेऊन पात्र कामांना प्रशासकीय मान्यता द्यावी आणि प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करावी, असे निर्देश देण्यात आले.या प्रक्रियेमुळे पांदण रस्त्यांची अधिकृत नोंद उपलब्ध होण्यासोबतच प्रत्येक रस्त्याला स्वतंत्र संकेतांक मिळेल. त्याचा उपयोग भविष्यात रस्त्यांच्या विकासाचे नियोजन करताना होणार असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी नमूद केले.

पात्र अतिक्रमणधारकांना नियमानुसार पट्टे

१ जानेवारी २०११ पूर्वी रहिवास क्षेत्रात किंवा शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून वास्तव्यास असलेल्या पात्र नागरिकांना शासनाच्या प्रचलित निर्णय व निकषांनुसार पट्टे देण्याची कार्यवाही अभियानाच्या माध्यमातून करावी. अभियानातील विविध उपक्रमांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्थानिक समाजमाध्यम प्रभावकांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करावी, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना दिल्या. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये पात्र नागरिकांचा जास्तीत जास्त सहभाग सुनिश्चित करावा. विविध विभागांतील रिक्त पदांची माहिती तपासून आवश्यक मागणीपत्रे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठवावीत. तसेच बिंदुनामावली अद्ययावत करण्याचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे, असे त्यांनी निर्देशित केले.

बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन तसेच संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी