भूपतीच्या गोंडवाना विद्यापीठातील नियुक्तीवर जन संघर्ष समितीची आक्षेप

नेमणूक प्रक्रिया, पात्रता आणि सुरक्षा पडताळणी जाहीर करण्याची मागणी

नागपूर, 17 सप्टेंबर (हिं.स.) : झीरम घाटी हल्ला प्रकरणातील न्यायालयीन निकालाच्या पार्श्वभूमीवर नक्षलवादातून आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात परतलेल्या व्यक्तींना सार्वजनिक संस्थांमध्ये जबाबदारी देण्याच्या धोरणावर नव्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गडचिरोलीतील माजी नक्षल नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ऊर्फ भूपती यांना गोंडवाना विद्यापीठाच्या ‘एकल’ उपक्रमात समन्वयक म्हणून देण्यात आलेल्या भूमिकेवर जन संघर्ष समितीने आक्षेप नोंदवला आहे.

जगदलपूरच्या विशेष एनआयए कोर्टाने 2013 मधील झीरम घाटी हल्ला प्रकरणात 16 सप्टेंबर रोजी 10 दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. काँग्रेसच्या परिवर्तन यात्रेवर झालेल्या या हल्ल्यात वरिष्ठ नेत्यांसह 29 जणांचा मृत्यू झाला होता. या निकालानंतर नक्षलवादी हिंसाचार, पीडितांना न्याय आणि आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

भूपती यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये 61 सहकाऱ्यांसह आत्मसमर्पण केले होते. त्यानंतर आदिवासी समाजातील प्रश्न, पेसा कायदा आणि वनहक्क कायद्याशी संबंधित त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने त्यांना गोंडवाना विद्यापीठाच्या ‘एकल’ उपक्रमात समन्वयकाची भूमिका देण्यात आली आहे. ग्रामसभा, ग्रामस्थ आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय साधणे तसेच पेसा आणि वनहक्काशी संबंधित प्रक्रियेत मार्गदर्शन करणे, अशी या भूमिकेची अपेक्षित कार्ये असल्याचे सांगितले जाते.

मात्र, या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर भामरागडमधील संयुक्त ग्रामसभा आणि पारंपरिक गोटूल समितीनेही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नियुक्तीसाठी जाहिरात काढण्यात आली होती का, पात्रतेचे निकष काय होते, निवड समितीमध्ये कोणाचा समावेश होता आणि निवड कोणत्या प्रक्रियेद्वारे करण्यात आली, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

“आमचा प्रश्न व्यक्तीविरोधाचा नाही; प्रश्न धोरणाचा आहे,” अशी भूमिका जन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दत्ता शिर्के यांनी मांडली आहे.नक्षलवादातून बाहेर पडलेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना, अशा व्यक्तींना विद्यापीठ किंवा अन्य सार्वजनिक संस्थांमध्ये जबाबदारी देताना नियुक्ती प्रक्रियेबाबत मूलभूत माहिती सार्वजनिक असणे आवश्यक असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.

समितीने संबंधित व्यक्तीविरुद्ध पूर्वी कोणते गुन्हे दाखल होते, कोणत्या प्रकरणांमध्ये त्यांची भूमिका तपासण्यात आली, सुरक्षा यंत्रणांकडून आवश्यक पडताळणी झाली का, नियुक्तीसाठी पात्रतेचे निकष काय होते आणि स्थानिक ग्रामसभा व आदिवासी समाजाशी सल्लामसलत करण्यात आली का, असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवड समिती आणि नियुक्ती प्रक्रियेची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली आहे का, याबाबतही स्पष्टीकरणाची मागणी करण्यात आली आहे.आत्मसमर्पण हा पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असू शकतो; मात्र त्यामुळे पूर्वीच्या सर्व प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. पुनर्वसन आणि सार्वजनिक जबाबदारी देणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत असे शिर्के यांनी म्हटले आहे.

दुसरीकडे, भूपती यांच्या अनुभवाचा उपयोग आदिवासी समाजाला पेसा आणि वनहक्क कायद्याशी संबंधित प्रक्रियेत मार्गदर्शन करण्यासाठी होऊ शकतो, अशी भूमिका नियुक्तीचे समर्थन करणाऱ्या बाजूने मांडली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आत्मसमर्पित व्यक्तींचे पुनर्वसन, स्थानिक समाजाचा विश्वास आणि सार्वजनिक संस्थांमधील नियुक्ती प्रक्रियेची पारदर्शकता हे तीन प्रमुख मुद्दे समोर आले आहेत.झीरम घाटी प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णयानंतर नक्षलवादाशी संबंधित हिंसाचार आणि त्यातून प्रभावित झालेल्या कुटुंबांना न्याय देण्यासोबतच आत्मसमर्पणानंतरच्या पुनर्वसन धोरणाच्या स्वरूपावरही चर्चा सुरू झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर भूपती यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, पात्रता, सुरक्षा पडताळणी आणि शासनाच्या पुनर्वसन धोरणांतर्गत त्यांना देण्यात आलेल्या जबाबदारीबाबत सरकार तसेच गोंडवाना विद्यापीठाने अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी जन संघर्ष समितीने केली आहे.

----------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी