नवी दिल्ली, 17 सप्टेंबर (हिं.स.)आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने, अधिनियम, 2010 अंतर्गत स्वीकारलेल्या सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील, सर्व वैद्यकीय आस्थापनांना (क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स) (नोंदणी आणि नियमन) स्टेम सेल थेरपीच्या नियमनाबाबत दिनांक 16 सप्टेंबर 2026 रोजी एक सूचना जारी केली आहे. ही सूचना, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने यश चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर, W.P. (C) No. 369 of 2022 [2026 INSC 96];या प्रकरणात दिनांक 30 जानेवारी 2026 रोजी दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर जारी करण्यात आली आहे.

या मार्गदर्शक सूचनेनुसार स्टेम सेल संशोधन आणि उपचारांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या विद्यमान चौकटीचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे तसेच नियमित वैद्यकीय उपचारांत स्टेम सेल थेरपीला केवळ आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या यादीत समाविष्ट असलेल्या आजारांसाठीच मानक उपचार म्हणून परवानगी दिली जाईल, हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे

स्वमग्नता लक्षणसमूह व्यंगाच्या संदर्भातील ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD), या मार्गदर्शक सूचनेत असे नमूद केले आहे, की भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) आणि जैवतंत्रज्ञान विभाग (DBT) यांनी संयुक्तपणे जारी केलेल्या, स्टेम सेल्स उपचार संदर्भातील संशोधन राष्ट्रीय मार्गदर्शक सूचना 2017, यानुसार आणि भारत सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या इतर सरकारी निर्देशांनुसार, स्वमग्नता लक्षणसमूह व्यंगावर कोणत्याही प्रकारच्या स्टेम सेलचा उपचारात्मक वापर केवळ रीतसर मंजूर वैद्यकीय चाचण्यांपुरताच मर्यादित राहील.

मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विनंती केली आहे की, त्यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश स्टेम सेल संशोधन, उपचार, प्रोत्साहन किंवा प्रशासनामध्ये गुंतलेल्या सर्व संबंधित राज्य आणि जिल्हा नियामक प्राधिकरणांपर्यंत तसेच शासकीय आणि खाजगी वैद्यकीय संस्थांपर्यंत व्यापकपणे पाठवून त्यांचा प्रसार करावा, जेणेकरून लागू असलेल्या नियमांच्या चौकटीचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल.

या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्टेम सेल थेरपीचे नियमन करणाऱ्या चौकटीचे पालन न करण्याच्या परिणामांकडेही लक्ष वेधले आहे. वैधानिक आदेशाचे पालन न केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, ज्यामध्ये आयएमसी रेग्युलेशन्स, 2002 च्या नियम 7.22 अंतर्गत व्यावसायिक गैरवर्तन, तसेच क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स (नोंदणी आणि नियमन) कायदा, 2010 च्या कलम 32 आणि 40 अंतर्गत कारवाईचा समावेश आहे, ज्यात नोंदणी रद्द करणे आणि दंडाची तरतूद आहे, असे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने, 30 जानेवारी 2026 रोजीच्या आपल्या निकालाच्या परिच्छेद 151(xiii) मध्ये म्हटले आहे.

त्यानुसार मंत्रालयाने संबंधित राज्य आणि जिल्हा नियामक प्राधिकरणांना आणि वैद्यकीय आस्थापनांना (क्लिनिकल) संस्थांना लागू केलेल्या स्टेम सेल संशोधन आणि थेरपी नियंत्रित करणाऱ्या चौकटीचे काटेकोरपणे पालन करणे सुनिश्चित करण्याची विनंती केली आहे.

स्टेम सेल थेरपी केवळ मंजूर संकेतांसाठीच मानक वैद्यकीय सेवा म्हणून दिली जाऊ शकते, असे सांगत नियामक भूमिकेला बळकटी देत, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) 5 सप्टेंबर 2026 रोजी दिलेल्या आपल्या मार्गदर्शक सूचनांत याचा पुनरुच्चार केला आहे. या मार्गदर्शक सूचनेत पुढे असे म्हटले आहे की, मंजूर संकेतांच्या पलीकडे स्टेम सेल थेरपीचा अनधिकृत वापर, औषधयोजना (प्रिस्क्रिप्शन), प्रचार किंवा जाहिरात करणे हे व्यावसायिक गैरवर्तन मानले जाईल.

एनएमसीने पुढे राज्य वैद्यकीय परिषदांना असा सल्ला दिला आहे की, त्यांच्या निदर्शनास आणलेल्या कथित उल्लंघनांच्या प्रकरणांची तपासणी करावी आणि योग्य प्रक्रियेनंतर नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाचे व्यावसायिक गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास, लागू असलेल्या वैधानिक आणि नियामक तरतुदींनुसार योग्य शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे