नवी दिल्ली, 17 सप्टेंबर (हिं.स.) केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने औषध विक्रीवर अधिक कडक देखरेख ठेवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मंत्रालयाने 'शेड्यूल एच', 'एच१' आणि 'एक्स' मधील औषधांवरील नियामक देखरेख अधिक मजबूत करण्यासाठी औषध नियम, १९४५ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. या सुधारणेमध्ये देशभरातील मेडिकल स्टोअर्समध्ये सीसीटीव्ही पाळत अनिवार्य करण्याची योजना समाविष्ट आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने या संदर्भात ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक मसुदा राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय प्रतिबंधित औषधांच्या विक्रीला प्रतिबंध करणे आणि औषध पुरवठा साखळीमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढवणे, हा या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश आहे.

प्रस्तावानुसार, प्रतिबंधित औषधांपर्यंत अनधिकृत पोहोच आणि वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विक्री यांसारख्या चिंतांमुळे, एक अतिरिक्त नियामक सुरक्षा उपाय म्हणून सीसीटीव्ही पाळतीचा समावेश केला जात आहे.या प्रस्तावावर प्रथम क्लेम्स रिव्ह्यू कमिटीमध्ये चर्चा झाली आणि त्यानंतर तो विचारासाठी ड्रग टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्डाकडे पाठवण्यात आला. विचारविनिमयानंतर, बोर्डाने या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची शिफारस केली.

या सुधारणा लागू झाल्यानंतर 'शेड्यूल एच' आणि 'शेड्यूल एक्स' मधील औषधांच्या विक्री आणि वितरणावरील देखरेख अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय या औषधांची अनधिकृत उपलब्धता आणि विक्री रोखण्यासही मदत होऊ शकते.सीसीटीव्ही प्रणालीमुळे औषध पुरवठा साखळीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्याची, तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षा उपाययोजना अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.मंत्रालयाने प्रस्तावित सुधारणांवर हितधारक आणि जनतेकडून आक्षेप आणि सूचना मागवल्या आहेत. सूचना आणि आक्षेप आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अवर सचिवांकडे पाठवता येतील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे