नवी दिल्ली, २३ सप्टेंबर (हिं.स.). मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनासंदर्भात (एसआयआर) निवडणूक आयोगात दोन निवडणूक आयुक्तांनी वारंवार आक्षेप नोंदवल्याच्या वृत्तांनंतर, काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्वतंत्र प्रतिक्रियांमध्ये, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची भूमिका, मतदार यादीतील नावांचा समावेश आणि वगळणे, तसेच एसआयआर प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर म्हटले आहे की, काँग्रेस आणि अनेक विरोधी पक्ष गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडणुकांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. ते म्हणाले की, जेव्हा हे मुद्दे उपस्थित केले गेले, तेव्हा ते गांभीर्याने घेतले गेले नाहीत. आता, निवडणूक आयोगातीलच माहिती समोर आली आहे की, दोन निवडणूक आयुक्तांनी १४ वेळा आक्षेप नोंदवले आहेत. खर्गे यांनी फॉर्म ६ मधील बदल, सॉफ्टवेअरचा वापर, मतदार यादी आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी दावा केला की, एसआयआरच्या (SIR) पहिल्या तीन टप्प्यांमध्ये ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मसुदा मतदार याद्यांमधून १३८ दशलक्ष नावे वगळण्यात आली होती.

राहुल गांधी म्हणाले की, मतदार यादीतील कथित मतचोरी हा भारतीय नागरिकांवरील गुन्हा आणि संविधानावरील थेट हल्ला आहे. यामध्ये केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने भूमिका बजावली आहे. या प्रकरणात न्याय झालाच पाहिजे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, जर एक व्यक्ती इतर घटनात्मक प्राधिकरणांना डावलून मतदार यादीवर परिणाम करणारे निर्णय घेऊ शकत असेल, तर ही एक गंभीर बाब आहे. ते म्हणाले की, मतदानाचा हक्क हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक हक्क आहे आणि त्यावर परिणाम करणारी कोणतीही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असली पाहिजे आणि विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे.

काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी एसआयआरशी संबंधित निर्णयांच्या कायदेशीरपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले आहे की, तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगाला जेव्हा एकमताने किंवा बहुमताने निर्णय घेणे आवश्यक असते, तेव्हा जर एसआयआर (SIR) संबंधित निर्णय दोन निवडणूक आयुक्तांच्या माहितीशिवाय किंवा मंजुरीशिवाय घेतले गेले, तर अशा निर्णयांच्या आणि संपूर्ण एसआयआर प्रक्रियेच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्यासमोर आता या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे आव्हान आहे.

२३ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर आणि आदेशांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप दाखल केले होते. हे आक्षेप मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनाही पाठवण्यात आले होते. हे आक्षेप नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदार यादीतून नावे वगळणे आणि पुन्हा समाविष्ट करणे, एसआयआर संबंधित प्रकरणांमध्ये अपील दाखल करणे, आणि मतदार यादी डेटाबेसची सुरक्षा व कार्यप्रणाली यांसारख्या मुद्द्यांशी संबंधित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे