नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर (हिं.स.) : निवडणूक याद्यांच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) प्रक्रियेत कथित अनियमितता तसेच निवडणूक आयुक्तांमधील मतभेदांच्या वृत्तावर भारताच्या निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे. या संदर्भात आयोगाने प्रसिद्धीपत्रक जारी करत एसआयआरसह गेल्या वर्षभरातील सर्व निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या एकमताने घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.

एसआयआर प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेवरून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. तसेच निवडणूक आयुक्तांमध्ये काही महत्त्वाच्या निर्णयांवर मतभेद असल्याचा दावा एक वृत्तपत्राच्या बातमीत करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने 8 मुद्द्यांद्वारे एसआयआर तसेच आपल्या कार्यपद्धतीबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे.आयोगाने म्हटले आहे की, भारताचा निवडणूक आयोग ही संविधानाच्या कलम 324, संबंधित कायदे आणि प्रस्थापित संस्थात्मक परंपरांनुसार कार्य करणारी घटनात्मक संस्था आहे. बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था म्हणून आयोग काम करतो. लेखी नोंदी, निरीक्षणे, तांत्रिक सूचना तसेच अंतर्गत तपासणी आणि संतुलनाची प्रक्रिया ही आयोगाच्या नियमित कामकाजाचा भाग आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता, कायद्याचे पालन आणि कार्यक्षमतेची खात्री करण्यासाठी या प्रक्रिया राबवल्या जातात.

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, त्याचे सर्व अधिकृत आदेश, निर्णय आणि प्रशासकीय निर्देश कायदेशीरदृष्ट्या वैध असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ) अधिनियम, 2023 अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियेचे पालन करून ते जारी केले जातात.

मसुदा तयार करण्याच्या टप्प्यात आयोगाच्या सदस्यांकडून उपस्थित केले जाणारे प्रशासकीय प्रश्न किंवा सूचना या मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयुक्तांकडून करण्यात आलेल्या सूचना निवडणूक प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाने पुढे स्पष्ट केले की, कोणत्याही संस्थेत विविध मते आणि सूचना मांडल्या जाणे ही निर्णयप्रक्रियेतील सामान्य बाब आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अशा सूचना आणि निरीक्षणांचा विचार केला जातो. केवळ तीन आयुक्तच नव्हे, तर आयोगातील प्रत्येक अधिकारी निवडणूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आयोगासमोर आपल्या सूचना मांडू शकतो.

गेल्या दहा महिन्यांतील काही निवडक अंतर्गत नोंदी किंवा निरीक्षणांवरच भर देऊन आयोगाच्या मंजुरी, निर्णय, निर्देश आणि उपक्रमांचा मोठा भाग दुर्लक्षित केल्यास संपूर्ण चित्र समोर येत नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे. गेल्या काही महिन्यांत आयोगाने अनेक निर्णय घेतले असून, विविध निर्देश जारी करण्यासोबतच सुमारे 40 नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत. देशभरात मतदार यादी पुनरावलोकनासह (एसआयआर) विविध निवडणूक सुधारणा राबवण्यात आल्या आहेत. हे सर्व निर्णय गेल्या वर्षभरात संपूर्ण आयोगाने एकमताने घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

आयोगाने अलीकडेच बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील मोठ्या निवडणुका तसेच त्यासंदर्भातील विविध निवडणूक प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे. या कामात मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय व कार्यकारी यंत्रणेचा सहभाग तसेच आयोगाच्या विविध मंजुरी आणि निर्देशांचा समावेश असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.

आयोगाच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही कठोर डेटा सुरक्षा उपाययोजना लागू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ECINetसह आयोगाचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म अनधिकृत हस्तक्षेप किंवा फेरफार रोखण्यासाठी कठोर डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉलअंतर्गत कार्यरत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. माहिती-तंत्रज्ञान सुरक्षा तपासण्या आणि ऑडिट नियंत्रण हे राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये लागू असलेल्या मानक सायबर सुरक्षा उपाययोजनांचा भाग आहेत.

मतदार नोंदणी अधिकारी (इआरओ) आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी (डीईओ) यांच्यासह संबंधित कायदेशीर प्राधिकरणे मतदार नोंदणी तसेच नावे वगळण्यासंदर्भातील कायदेशीर अधिकारांनुसार कार्य करतात, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

भारताचा निवडणूक आयोग आपल्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या पूर्ण प्रामाणिकपणे पार पाडण्यासाठी कटिबद्ध असून, लोकशाही व्यवस्थेत आपल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची आयोगाला पूर्ण जाणीव असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

बातमीनंतर विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित

संबंधित वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि आयुक्तांमधील कथित मतभेदांवर प्रश्न उपस्थित केले होते.सध्या आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार तसेच निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी हे तीन सदस्य आहेत. वृत्तानुसार, काही प्रकरणांमध्ये दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्यानंतरही निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता.संधू आणि विवेक जोशी यांनी एसआयआरसंदर्भातील काही निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याचे तसेच गेल्या 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचेही त्या बातमीत म्हटले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे हे दावे फेटाळत एसआयआरसह आयोगाचे सर्व निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीने आणि एकमताने घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.

----------------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी