नवी दिल्ली, 24 सप्टेंबर (हिं.स.) - आंतरराष्ट्रीय खाद्यतेलाच्या किमतींमधल्या तीव्र वाढीतून निर्माण होणारा महागाईचा दबाव कमी करुन ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी आणि देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने आयात केलेल्या प्रमुख कच्च्या खाद्यतेलांवरील मूलभूत सीमा शुल्क कमी केले आहे.

त्यानुसार, कच्च्या सूर्यफूल तेलावरचे मूलभूत सीमा शुल्क 10% वरून शून्यावर आणले गेले आहे, तर कच्च्या सोयाबीन तेलावरचे आणि कच्च्या पाम तेलावरचे मूलभूत सीमा शुल्क 10% वरून 5% पर्यंत कमी केले आहे. कच्चे आणि शुद्ध खाद्यतेल यांच्यातली 19.25% आयात शुल्क तफावत कायम ठेवत सरकारने एकाच वेळी संबंधित शुद्ध खाद्यतेलांवर लागू असलेले मूलभूत सीमा शुल्कही कमी केले आहे.

ही शुल्क सुसूत्रीकरण प्रक्रिया आंतरराष्ट्रीय खाद्यतेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि परिणामी देशांतर्गत एकूण खर्च व किरकोळ किमतींमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेऊन केली आहे. आयात केलेल्या खाद्यतेलांच्या एकूण खर्चाचा आयात शुल्क हा एक महत्त्वाचा भाग असतो आणि त्यामुळे त्याचा देशांतर्गत बाजारभावावर परिणाम होतो.

कच्च्या खाद्यतेलांवरच्या मूलभूत सीमा शुल्कातल्या कपातीमुळे त्यांचा एकूण खर्च कमी होईल आणि देशांतर्गत पुरवठा साखळीद्वारे हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे सोपे होईल अशी अपेक्षा आहे. अन्नधान्याच्या किमती आणि एकंदर महागाईचा दबाव नियंत्रित करण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाला हातभार लावतानाच ग्राहकांना दिलासा देणे हा या उपाययोजनेचा उद्देश आहे.

देशांतर्गत शुद्धीकरण क्षमतेच्या वापराला पाठिंबा देण्यासाठी आणि शुद्ध खाद्यतेलांच्या अति आयातीला आळा घालण्यासाठी सरकारने कच्चे आणि शुद्ध खाद्यतेल यांच्यातील शुल्क तफावत कायम ठेवली आहे. या उपायामुळे देशातील मूल्यवर्धनाला पाठिंबा मिळत असतानाच देशांतर्गत तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना अधिक समान संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

ग्राहकांच्या फायद्यासाठी उद्योगांना सूचना

आयात शुल्कातल्या कपातीचा पूर्ण फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल याची खातरजमा करण्यासाठी सरकारने खाद्यतेल संघटना आणि उद्योग भागधारकांसाठी एक सूचनाही जारी केली आहे.

उद्योग भागधारकांना एकूण खर्चामध्ये झालेल्या कपातीनुसार त्यांचे वितरक मूल्य आणि कमाल किरकोळ किंमत तत्काळ सुधारण्याची विनंती करण्यात आली आहे. खाद्यतेल संघटनांनाही त्यांच्या सदस्यांना कोणताही विलंब न लावता संबंधित किंमत कपातीची अंमलबजावणी करण्याचा सल्ला देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

सरकार आंतरराष्ट्रीय खाद्यतेल बाजारातल्या घडामोडींवर आणि देशांतर्गत किमतींवर लक्ष ठेवणे सुरूच ठेवेल. तसेच, शेतकरी आणि देशांतर्गत खाद्यतेल उद्योगासाठी संतुलित धोरणात्मक वातावरण राखून ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार योग्य उपाययोजना करेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी