नवी दिल्ली, 05 सप्टेंबर (हिं.स.)। पृष्ठभागावरील कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या ३७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला एकही अर्ज प्राप्त झालेला नसल्याचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केले होते. मात्र, हे वृत्त घाईने प्रसिद्ध करण्यात आले असून, योजनेची किंवा अर्ज प्रक्रियेची सद्यस्थिती त्यातून स्पष्ट होत नाही, असे कोळसा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

या योजनेला १३ मे २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. देशातील कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशनला चालना देणे आणि त्यापासून सिंगॅस, मिथेनॉल, अमोनिया व युरियासारखी अधिक मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्यास प्रोत्साहन देणे हा योजनेचा उद्देश आहे. यामुळे आयात केलेल्या कच्च्या मालावरील अवलंबित्व कमी करून देशाची ऊर्जा व आर्थिक सुरक्षा मजबूत करण्यास मदत होणार आहे.

योजनेच्या मंजुरीनंतर संभाव्य प्रकल्प विकासकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी मंत्रालयाने नवी दिल्ली, हैदराबाद आणि मुंबई येथे रोड शो आयोजित केले. त्यानंतर ७ जुलै २०२६ रोजी प्रस्ताव मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आणि ऑनलाइन अर्ज पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले. संभाव्य अर्जदारांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी २० जुलै रोजी अर्जपूर्व परिषदही घेण्यात आली.

पहिल्या टप्प्यात अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ७ सप्टेंबर २०२६ आहे. त्यामुळे मुदत संपण्यापूर्वी अर्जांची संख्या निश्चित करणे शक्य नसल्याचे मंत्रालयाने सांगितले. विशेष म्हणजे, टालचर फर्टिलायझर्स लिमिटेड (टीएफएल) आणि एनटीपीसी लिमिटेड यांनी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे आपापले अर्ज आधीच सादर केले आहेत. त्यामुळे योजनेला एकही अर्जदार नसल्याचा दावा तथ्यहीन असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या गॅसिफिकेशन प्रकल्पांसाठी पूर्वतयारीला वेळ लागत असल्याने मंत्रालयाने अर्ज प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे. प्रत्येक टप्प्यानंतर पुढील टप्पा लगेच सुरू होणार असून तो दोन महिन्यांसाठी खुला राहील. या योजनेतून सुमारे २.५ ते ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, जवळपास २५ प्रकल्प आणि सुमारे ५० हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule