रायगड, ७ सप्टेंबर (हिं.स.) : तुकडाबंदी कायद्यामुळे वर्षानुवर्षे अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील लाखो जमीनधारकांना शासनाच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या झालेल्या जुन्या जमीन व्यवहारांना ठरावीक अटींची पूर्तता केल्यानंतर नियमित करण्यास शासनाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे रखडलेल्या फेरफार नोंदी तसेच मालकी हक्काच्या नोंदींचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

‘महाराष्ट्र धारण जमीन तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमा’तील तरतुदींमुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार अनेक ठिकाणी अडचणीत आले होते. व्यवहार पूर्ण होऊन खरेदीखत झाले असले तरी महसूल अभिलेखात फेरफार नोंद होत नसल्याने अनेक नागरिकांना सातबाऱ्यावर मालकी हक्काची नोंद करता येत नव्हती.

शासनाच्या नव्या निर्णयात महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), इतर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या अखत्यारीतील जमिनींचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यानुसार अधिसूचित क्षेत्रे तसेच निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य अनुज्ञेय वापरासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रांनाही या तरतुदी लागू राहणार आहेत.

जुन्या अनोंदणीकृत व्यवहारांनाही संधी

नोंदणीअभावी अनोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या आधारे झालेले जुने व्यवहारही आता विहित प्रक्रियेद्वारे नियमित करण्याची संधी मिळणार आहे. संबंधित खरेदीदाराने आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर दस्तऐवजांची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर नोंदणी तसेच महसूल अभिलेखात आवश्यक सुधारणा करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.

यापूर्वी तुकड्याचा फेरफार मंजूर होऊनही खरेदीदाराचे नाव ‘इतर हक्कात’ किंवा चुकीच्या हक्कात नोंदविले असल्यास त्याची पुनर्तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सुधारित तरतुदीनुसार योग्य हक्कात नाव नोंदविण्याची कार्यवाही केली जाईल.

फेरफार प्रक्रिया ऑनलाइन

महसूल यंत्रणेला १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी झालेल्या अशा जमीन व्यवहारांची माहिती संकलित करून नोंदणी विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर फेरफार प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

जमीन रीतसर नोंदणीकृत होऊन हक्क अभिलेखात मालकाचे नाव नोंदविल्यानंतर पुढील विक्री किंवा हस्तांतरणावर कायदेशीर अडथळा राहणार नाही, अशी माहिती अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांनी दिली. शासनाच्या या निर्णयामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या जमीन व्यवहारांना कायदेशीर स्वरूप मिळण्यास मदत होणार असून, जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)