जळगाव , 07 सप्टेंबर (हिं.स.) पाळधी तरसोद बायपास बंद झाल्यानंतर जळगाव शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांवर अवजड वाहतुकीचा ताण वाढून झालेल्या प्राणांतिक अपघातांतील मृत नागरिकांच्या कायदेशीर वारसांना प्रत्येकी किमान सहा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष आणि जळगाव शहर महानगरपालिका आयुक्त तथा नुकसान भरपाई निर्धारण समितीचे अध्यक्ष यांना निवेदन सादर केले आहे. महानगरपालिकेने शहराची पालक व समन्वयक संस्था म्हणून पुढाकार घेऊन NHAI, जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन, प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून संयुक्त कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

या अपघातांमध्ये मंगला अर्जुन माळी, प्रेमराज शिवराम चौधरी, योगेश ऊर्फ युवराज कडू महाजन, अनिरुद्ध सुरेश डहाके आणि शांताराम केशव पाटील यांचा मृत्यू झाल्याचे प्राथमिक माहितीच्या आधारे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मृतांची नावे, पत्ते, कायदेशीर वारस, अपघातस्थळ आणि मृत्यूचे कारण पोलीस अभिलेख, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल व वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या आधारे अधिकृतरीत्या निश्चित करण्याची मागणी देशमुख यांनी केली आहे.

निवेदनात मुंबई उच्च न्यायालयातील स्वयंस्फूर्त जनहित याचिका क्र. ७१/२०१३ मधील विविध आदेश, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा १९ नोव्हेंबर २०२५चा शासन निर्णय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित न्यायनिर्णयांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. सुरक्षित व सुस्थितीतील रस्त्यांचा वापर हा नागरिकांच्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचे देशमुख यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

प्रत्येक मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसाचा स्वतंत्र नुकसान भरपाई प्रस्ताव महानगरपालिकेने तयार करून NHAI आणि सक्षम समितीकडे पाठवावा. प्रत्येक अपघाताच्या वेळी रस्त्याची स्थिती, खड्डे, पथदिवे, बॅरिकेडिंग, दिशादर्शक फलक, रिफ्लेक्टर आणि वाहतूक नियोजनाची चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कंत्राटदाराची जबाबदारी निश्चित करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

कंत्राटदाराचा दोष आढळल्यास नुकसान भरपाईची रक्कम त्याची सुरक्षा ठेव, प्रलंबित देयके, विमा किंवा दंडाच्या रकमेतून वसूल करावी. अंतिम नुकसानभरपाई मिळेपर्यंत पीडित कुटुंबांना अंतरिम आर्थिक मदत देण्याची कायदेशीर शक्यता तपासावी आणि त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास स्थायी समिती किंवा महासभेपुढे विशेष प्रस्ताव ठेवून राज्य शासनाकडे अनुदान मागावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

अधिकारक्षेत्राचे कारण देऊन कोणत्याही पीडित कुटुंबाचा अर्ज फेटाळण्यात येऊ नये. महानगरपालिकेला थेट नुकसानभरपाई देण्याचा अधिकार नसल्यास प्रकरण जिल्हाधिकारी, NHAI आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अधिकृत शिफारशीसह वर्ग करावे. कार्यवाहीच्या पाठपुराव्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे.

“रस्त्याची मालकी कोणत्या संस्थेकडे आहे, हा प्रशासनांतर्गत विषय आहे. त्याचा फटका मृत नागरिकांच्या कुटुंबीयांना बसता कामा नये. पीडित वारसांना कार्यालयांमध्ये फिरवत न ठेवता महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने संयुक्तपणे प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी,” अशी भूमिका नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी मांडली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर