छत्रपती संभाजीनगर, 07 सप्टेंबर (हिं.स.)। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख ७० हजार ते १ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांना तब्बल १ हजार ४०० कोटी रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळण्याचा अंदाज आहे.

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात आतापर्यंत जिल्ह्यातील ३४ हजार ७ थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर राज्य शासनाने २८९ कोटी ७२ लाख ४४ हजार ६६० रुपये जमा केले आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी पुन्हा नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र झाले आहेत.राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ जाहीर केली आहे.या योजनेत अल्प, अत्यल्प किंवा बहुभूधारक असा भेदभाव न करता सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे.विशेष म्हणजे,कुटुंब हा घटक न धरता वैयक्तिक शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ मिळणार आहे. योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत आहे.

दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी

कर्जमाफी (Waiver) घटकांतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदत पीककर्ज घेतलेल्या तसेच याच कालावधीत अल्पमुदत पीककर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.असे कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असणे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्याची परतफेड झालेली नसणे आवश्यक आहे.या निकषांत बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजना (OTS) आहे,अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील थकीत रक्कम ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरल्यास राज्य शासनाकडून त्यांना दोन लाख रुपयांचा लाभ दिला जाणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन

नियमितपणे पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही योजनेत प्रोत्साहनपर लाभ (Incentive) देण्यात येणार आहे.२०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीककर्ज घेऊन मुदतीत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ मध्येही पीककर्ज घेतले असेल आणि त्याचीही मुदतीत परतफेड केली असेल,तर अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

४६ हजार ९१५ पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी

जिल्ह्यात या योजनेसाठी महाआयटीने उपलब्ध करून दिलेल्या पोर्टलवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीयीकृत आणि ग्रामीण बँकांच्या एकूण ९७ हजार ८७३ कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. त्यापैकी २४ जुलै २०२६ रोजी जिल्ह्यातील ४६ हजार ९१५ पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.यातील ३९ हजार ३२७ शेतकऱ्यांनी ४ सप्टेंबर २०२६ अखेर आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.या ४६ हजार ९१५ पात्र शेतकऱ्यांना साधारणतः ३५० कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.

पुढील याद्यांमध्ये जिल्ह्यातील आणखी सुमारे ५० हजार शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र होण्याची अपेक्षा असून,त्यांना सुमारे ६०० ते ६५० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.त्याचबरोबर ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभासाठी सुमारे ९० हजार ते एक लाख शेतकरी पात्र होण्याची अपेक्षा असून,त्यांना अंदाजे ४०० ते ४५० कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.अशा प्रकारे जिल्ह्यातील एकूण १ लाख ७० हजार ते १ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांना या योजनेतून सुमारे १ हजार ४०० कोटी रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

दोन टप्प्यांत २८९ कोटी ७२ लाख जमा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्ह्यातील १२ हजार २१४ थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर राज्य शासनाकडून १०५ कोटी ८६ लाख ५४ हजार ७०४ रुपये जमा करण्यात आले. त्यामुळे हे सर्व शेतकरी नव्याने कर्ज घेण्यासाठी पात्र झाले आहेत.

त्यानंतर २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्ह्यातील आणखी २१ हजार ७९३ थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर १८३ कोटी ८५ लाख ८९ हजार ९५६ रुपये जमा करण्यात आले.अशा प्रकारे दोन टप्प्यांत एकूण ३४ हजार ७ थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर २८९ कोटी ७२ लाख ४४ हजार ६६० रुपये जमा करण्यात आले आहेत.

‘या’ घटकांना योजनेतून वगळले

आजी-माजी मंत्री,आजी-माजी खासदार व आमदार तसेच विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक,साखर कारखान्यांचे संचालक,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक,राज्य सहकारी बँक, सहकारी दूध संघ,कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पदाधिकारी तसेच नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कर्मचारी,जिल्हा परिषद,पंचायत समिती,नगरपालिका, नगरपंचायत,महानगरपालिका, शासकीय उपक्रम अथवा महामंडळ,साखर कारखाना, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राज्य सहकारी बँक,सहकारी दूध संघ,कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि नागरी सहकारी बँकांचे अधिकारी - कर्मचारी यांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे.तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन मिळते आणि ज्यांना २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक निवृत्तिवेतन मिळते, त्यांनाही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

चार बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-नाम’

जिल्ह्यात एकूण नऊ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत.त्यापैकी कळंब आणि मुरूम या दोन बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. तसेच ऑगस्ट २०२३ मध्ये तुळजापूर आणि उमरगा या बाजार समित्यांमध्येही ई-नाम योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे जिल्ह्याचा राष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या ऑनलाइन नेटवर्कमध्ये समावेश झाला असून,शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला वाढीव भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. उर्वरित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचाही ई-नाम योजनेत समावेश करण्यासाठी २०१८ मध्ये शासनाकडे बाजार समितीनिहाय प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.

व्याज सवलतीचा ५७ हजार ५६ शेतकऱ्यांना लाभ

डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत २०२५-२६ या वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समिती,धाराशिवकडून चार कोटी रुपये आणि शासनाकडून ३ कोटी ३३ लाख रुपये असा एकूण ७ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला.या रकमेतून २०२३-२४ मधील प्रलंबित प्रस्ताव आणि २०२४-२५ मधील प्राप्त प्रस्तावांनुसार जिल्ह्यातील ५७ हजार ५६ शेतकऱ्यांना एकूण ७ कोटी २८ लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे.

१५६ विकास संस्था बनल्या ‘ई-पॅक्स’

विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांचे कामकाजही डिजिटल होत आहे.जिल्ह्यात ४६९ विकास संस्था अस्तित्वात आहेत.पहिल्या टप्प्यात यापैकी १५६ संस्थांची केंद्र शासनाच्या विकास संस्था संगणकीकरण योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आली.या सर्व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण झाल्याने त्यांना ‘ई-पॅक्स’ (e-PACS) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.सर्व संबंधित विकास संस्थांचे ऑनलाइन कामकाज सुरू झाले असून,दैनंदिन व्यवहारांच्या नोंदीही ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येत आहेत.संगणकीकरण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ४६९ पैकी २२१ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC)साठी नोंदणी केली आहे.त्यापैकी २१७ संस्थांची कॉमन सर्व्हिस सेंटर कार्यान्वित झाली आहेत.

कर्जमाफीमुळे थकीत कर्जाच्या ओझ्यातून बाहेर पडणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुन्हा संस्थात्मक कर्जव्यवस्थेत सहभागी होता येणार आहे.कर्जमाफीबरोबरच नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन,बाजार समित्यांचे ई-नामद्वारे राष्ट्रीय बाजाराशी जोडले जाणे,व्याज सवलत आणि सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण या उपाययोजनांमुळे जिल्ह्यातील कृषी व सहकार क्षेत्राला अधिक बळ मिळणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis