अमरावती27 डिसेंबर (हिं.स.)

गेल्या अडीच दशकांपासून रखडलेल्या भुयारी गटार योजनेसाठी सतराशे कोटी रुपयांचा कृती आराखडा प्रस्तावित करण्यात आल्याचा दावा आमदार सुलभा खोडके यांनी केला असतानाच माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी ही कारकुनी उपलब्धी असल्याची टीका केली आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये आता पत्रकयुद्ध सुरू झाले आहे.

डॉ. सुनील देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात भुयारी गटार योजनेला गती मिळावी, यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार सुलभा खोडके यांनी या योजनेसाठी अमृत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात १७०० रुपयांचा कृती आराखडा प्रस्तावित करण्यात आल्याचा आणि ही योजना लवकरच पूर्णत्वास नेण्याचा दावा करताना डॉ. देशमुख यांनी त्यांच्या कार्यकाळात या योजनेसाठी काय केले, असा प्रतिप्रश्न केला होता.

डॉ. देशमुख यांनी सुलभा खोडके यांचा दावा म्हणजे ‘बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी’ असल्याची टीका केली आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात भुयारी गटार योजनेसाठी आपण अत्यंत निष्क्रिय राहिल्याबाबत स्वतःचा बचाव करण्याचा केवीलवाना प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. उलटपक्षी २०१८ मध्ये केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानअंतर्गत अमृत योजनेअंतर्गत ८७ कोटी रुपयांचे शेवटचे काम माझ्या प्रयत्नाने मंजूर झाले होते. त्यानंतर गेल्या सहा वर्षाच्या कालावधीमध्ये नवीन काम मंजूर करणे तर दूरच, हेच मंजूर केलेले कामसुद्धा यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात सुलभा खोडके या अपयशी ठरल्याचे डॉ. देशमुख यांनी म्हटले आहे.

या विषयावर जाहीर चर्चा करण्याची आपली तयारी आहे. किती निधी या योजनेसाठी आपण आणला आहे, याचीसुद्धा चर्चा करु या, असे आव्हान डॉ. देशमुख यांनी दिले आहे. खोडके यांनी गेल्या पाच वर्षात निधी किती आणला, याबाबत प्रसिद्धीपत्रकात साधे अवाक्षरही काढण्यात आलेले नाही. त्याचबरोबर मोठा गाजावाजा करून सिंभोरा ते अमरावती या मुख्य जलवाहिनीकरिता ८५० कोटी रुपये मंजूर करून आणल्याचे त्यापूर्वी त्यांनी जाहीर केले होते, त्याचे काय झाले, याचीही माहिती अमरावतीकर जनतेस दिल्यास बरे होईल, असे डॉ. देशमुख यांनी म्हटले आहे.

आपल्या प्रयत्नातून २५ हजार मालमत्तांची जोडणी शासनाच्या खर्चाने करण्यासाठी ५९.५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. संपूर्ण देशामध्ये शासन खर्चाने मालमत्ताधारकांवर कोणताही बोजा पडू न देता मोफत जोडणी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची ही एकमेव घटना आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षांत या मालमत्तांपैकी केवळ सात ते आठ हजार मालमत्तांची जोडणी प्रशासन करू शकले. परंतु गेल्‍या पाच वर्षात कोणतेही काम पूर्णत्वास गेले नाही, ही खरी शोकांतिका असल्याचे डॉ. देशमुख यांनी म्हटले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी