नवी दिल्ली, 19 एप्रिल (हिं.स.) - जुने वसाहतवादी कायदे रद्द करण्यासाठी आणि नागरिककेंद्रित आणि चैतन्यशील लोकशाहीच्या गरजा पूर्ण करणारे कायदे लागू करण्यासाठी देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेची पुनर्रचना करणारे तीन कायदे तयार करण्यात आले आहेत. भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, 2023 आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 हे कायदे भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 या पूर्वीच्या फौजदारी कायद्यांची जागा घेतील. अधिसूचित केल्यानुसार हे फौजदारी कायदे 1 जुलै 2024 पासून लागू होतील.

या कायदेविषयक नियमांबाबत विशेषतः हितधारकांमध्ये आणि कायदा क्षेत्रातील संबंधितांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विधी आणि न्याय मंत्रालयाने उद्या 20 एप्रिल रोजी नवी दिल्लीतील जनपथ येथील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात ‘फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनातील भारताचा प्रगतीशील मार्ग’ या परिषदेचे आयोजन केले आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डॉ. डी.वाय. चंद्रचूड हे प्रमुख पाहुणे म्हणून यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. विधी आणि न्याय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हे अन्य मान्यवरही यात सहभागी होतील.

तीन फौजदारी कायद्यांचे ठळक मुद्दे समोर आणणे आणि तांत्रिक आणि प्रश्नोत्तर सत्रांद्वारे अर्थपूर्ण संवाद आयोजित करणे हे परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय विविध न्यायालयांचे न्यायाधीश, अधिवक्ता, शिक्षणतज्ज्ञ, कायदा अंमलबजावणी संस्थांचे प्रतिनिधी, पोलिस अधिकारी, सरकारी वकील, जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी आणि कायद्याचे विद्यार्थी या परिषदेत सहभागी होणार आहेत.

दिवसभर चालणाऱ्या या परिषदेची सुरुवात उद्घाटन सत्राने तर सांगता समारोप सत्राने होईल. यादरम्यान प्रत्येक कायद्यावर एक अशा तीन तांत्रिक सत्रांचे आयोजन केले जाईल. उद्घाटन सत्र नवीन तीन फौजदारी कायद्यांच्या व्यापक उद्दिष्टांवर प्रकाश टाकेल.

हिंदुस्थान समाचार