युरोपियन युनियन मधील बहुतांशी देश औद्योगिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. तथापि मागील काही वर्षापासून या देशांना कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे. महाराष्ट्र राज्यात विविध क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. या मनुष्यबळासाठी एकतर तुलनेने रोजगाराच्या संधी कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत, शिवाय जे काही रोजगार उपलब्ध आहेत त्यातून समाधानकारक अर्थार्जन होत नसल्याचे दिसून आले आहे. राज्यात उपलब्ध असलेल्या कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा युरोपियन युनियन मधील देशांना करता यावा व त्यायोगे त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात येऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत व्हावी आणि दोन्ही देशांमधील संबंध सदृढ होतील व अनेक सशक्त सामाजिक व आर्थिक बदलांची सुरुवात जागतिक स्तरावर होऊन मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन व तंत्रज्ञान प्राप्त होईल हा शासनाचा दृष्टीकोन आहे.

यासाठी मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली या विभागाच्या दि.31 मे 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कृतीदलाचे गठन करण्यात आले होते. या कृतीदलात या विभागाबरोबरच उच्च व तंत्र शिक्षण, कौशल्य विकास व उद्योजकता, उद्योग, कृषी व वैद्यकीय शिक्षण या विभागांच्या मंत्री महोदयांचा व सचिवांचा समावेश आहे.

कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित करण्याची जबाबदारी या कृतीदलाकडे सोपविण्यात आली होती. सन 2015 मध्ये जर्मनीतील बाडेन बुटेनबर्ग या राज्याशी Sister State Relationship अंतर्गत महाराष्ट्र राज्याने कौशल्य वृध्दीबाबत सामंजस्य करार केला असल्याची पार्श्वभूमी विचारात घेऊन व या राज्याची कुशल मनुष्यबळाची मोठी गरज विचारात घेऊन त्या राज्यास कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करणे उचित ठरेल या विचारांती कृती दलाने त्या दृष्टीने प्रयत्न केले. यासाठी दोन्ही बाजूच्या बैठका संपन्न झाल्या. बाडेन बुटेनबर्ग या राज्याशी सामंजस्य करार करण्यास परवानगी देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयास सादर करण्यात आला व त्यांच्या मान्यतेनंतर दोन्ही राज्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत दि.25 फेब्रुवारी 2024 रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला.

हा करार करण्यात आल्यानंतर कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असलेली क्षेत्रे निश्चित करणे, प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी किमान कौशल्याची निश्चिती करणे, कुशल मनुष्यबळाच्या स्थानांतरणासाठी व्हिसा व रहिवास याबाबत धोरण निश्चिती, जर्मन भाषेचे व आवश्यक शिष्टाचाराचे प्रशिक्षण इत्यादी अनेक बाबतीत निर्णय होणे आवश्यक आहे. यासाठी मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधित विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले शिष्टमंडळ दि.11 जून 2024 ते दि.15 जून 2024 या कालावधीत बाडेन वुटेनबर्ग या राज्याच्या दौऱ्यावर गेले होते.

अर्थात वर उल्लेख करण्यात आलेल्या सर्व बाबींसाठी काहीसा कालावधी लागणार आहे. हे स्पष्ट आहे. तथापि, आरोग्य क्षेत्रासह परिवहन, विविध उद्योगातील तंत्रज्ञ इत्यादीसाठी कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा प्राधान्याने होणे आवश्यक असल्याची बाब निदर्शनास आली. त्यामुळे पथदर्शी तत्वावर सुरुवातीस विविध क्षेत्रातील किमान 10,000 कुशल मनुष्यबळ तातडीने त्या राज्यास उपलब्ध करुन द्यावे, असे प्रस्तावित होते.

या विभागामार्फत यापूर्वी उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे व्यावसायीकरण ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविली जात असे. या योजनेनुसार शिक्षणातून रोजगार, स्वयंरोजगार, उद्योग व व्यवसाय यासाठीच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले होते. प्रस्तावांतर्गत पथदर्शी प्रकल्पाचे उद्दिष्ट तशाच स्वरूपाचे असल्याने या योजनेचा विस्तार करून हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यास शासनाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या कौशल्य 2024/प्र.क्र.51/एसडी.-6, दि.11 जुलै 2024 च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे.

उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे व्यावसायीकरण या योजनेचा विस्तार करून जर्मनीतील बाडेन- वुटेनबर्ग या राज्यास महाराष्ट्रातील खालील विविध क्षेत्रातील 10,000 कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याबाबतच्या पथदर्शी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने यंत्रणा, प्रशिक्षण व्यवस्था व कार्यपध्दती निश्चित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

हेल्थ केअर मधील व्यवसाय :-

* परिचारिका (रुग्णालय)/वैद्यकीय

* सहायक (MFA)

* प्रयोगशाळा सहायक

* दंत सहायक

* आजारी व वृध्द नागरिकांची काळजी घेणारा

* फिजिओथेरपिस्ट

* दस्तऐवजीकरण आणि कोडिंग/त्रयस्थ प्रशासन

* लेखा आणि प्रशासन

आदरातिथ्य क्षेत्रातील व्यवसाय

* सेवक/वेटर्स

* रिसेप्सनिस्ट

* स्वयंपाकी

* हॉटेल व्यवस्थापक

* लेखापाल

* घरकाम करणारे/सफाई कामगार

व्यवसायिक कारागीर

* इलेक्ट्रिशियन

* अक्षय/अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रात काम करणारे इलेक्ट्रिशियन विशेष

* हिटिंग तंत्रज्ञ

* चित्रकार

* सुतार

* विटा/टाईल लेअर्स मेसन

* प्लंबर

* वाहन दुरुस्तीसाठी यांत्रिकी (हलके व जड वाहन)

इतर

* चालक (बस/ट्रॅम/ट्रेन/ट्रक)

* सुरक्षा

* वितरण (टपाल सेवा)

* पॅकर्स आणि मूव्हर्स

* विमानतळावरील सपोर्ट क्लिनर सामान हाताळणारे

* घरकाम

* विक्री सहायक

* वेअर हाऊस मदत

2. यंत्रणा, कार्यपध्दती व प्रशिक्षण :-

1) यंत्रणा :-

अ) जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती :- या प्रकल्पाच्या जिल्हास्तरीय सनियंत्रणासाठी व संचालनासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात आली आहे.

1) प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था-मुख्य समन्वयक

2) जिल्हा शल्यचिकित्सक-सदस्य

3) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता (असल्यास)-सदस्य

4) जिल्हा आरोग्य अधिकारी-सदस्य

5) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी- सदस्य

6) प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व पॉलिटेक्निक संस्था-सदस्य

7) सहायक कामगार आयुक्त-सदस्य

8) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) –सदस्य

ब) राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती :- या प्रकल्पाच्या राज्यस्तरीय सनियंत्रणासाठी व संचालनासाठी खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात आली आहे.

1) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण)-अध्यक्ष

2) आयुक्त, परिवहन-सदस्य

3) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण-सदस्य

4) आयुक्त, कौशल्य विकास-सदस्य

5) आयुक्त, कामगार-सदस्य

6) आयुक्त, शिक्षण-सदस्य

7) संचालक, तंत्रशिक्षण-सदस्य

8) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे-सदस्य सचिव

क) तांत्रिक समिती :-

उमेदवारांना आवश्यकतेनुसार कौशल्य वृध्दीसाठी अतिरिक्त प्रशिक्षण आवश्यक आहे. यासाठी खालीलप्रमाणे ट्रेडनिहाय तांत्रिक समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.

1) परिचारिका, वैद्यकीय सहाय्यक प्रयोगशाळा सहायक, रेडिओलॉजी सहायक, दंतचिकित्सा सहायक, आजारी व वृध्द व्यक्तींचा काळजीवाहक (Caretaker), दस्तऐवज व कोडींग/)त्रयस्थ प्रशासन (Documentation and Coding/Third Party Administration) वैद्यकीय लेखा व प्रशासन- या तांत्रिक समितीसाठी आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण हे अध्यक्ष असतील.

2) सेवक (Servant), वेटर (Waiter) स्वागतकक्ष संचालक (Receptionist), स्वयंपाकी (Cook), हॉटेल व्यवस्थापक (Hotel Manager), लेखाधिकारी (Accountant), स्वच्छक (House Cleaner), गोदाम व्यवस्थापक (Godawn Asst.), विक्री सहायक (Sales Asst.)- या तांत्रिक समितीसाठी आयुक्त, कौशल्य विकास हे अध्यक्ष असतील.

3) वीजतंत्री (Electrician), अक्षय उर्जेसाठीचा वीजतंत्री (Electrician Specialized in Renewable energy), औष्णिक वीजतंत्री (Heating Technician), रंगारी (Painter), सुतार (Carpenter), गवंडी काम, नळ जोडणी (Plumber), हलक्या व जड वाहनांचा तंत्रज्ञ (Mechanic)- या तांत्रिक समितीसाठी संचालक, तंत्रशिक्षण हे अध्यक्ष असतील.

4) वाहनचालक(बस, रेल्वे, हलकी व जड वाहने)- या तांत्रिक समितीसाठी आयुक्त, परिवहन हे अध्यक्ष असतील.

5) सुरक्षा रक्षक, टपाल सेवा (delivery) सामान बांधणी व वाहतूक (Packers and Movers), विमानतळावरील सामान हाताळणी- या तांत्रिक समितीसाठी आयुक्त कामगार हे अध्यक्ष असतील.

त्या-त्या तांत्रिक समित्यांच्या अध्यक्षांना समितीतील इतर सदस्य निवडण्याची मुभा असेल.

2) प्रशिक्षण:- जर्मनीतील बाडेन युटेनबर्ग राज्यास जे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावयाचे आहे, त्यास जर्मन भाषा व शिष्टाचार तसेच आवश्यकतेनुसार कौशल्य वृध्दी (Up Skilling) चे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

अ) जर्मन भाषेचे किमान पर्याप्त प्रशिक्षण:

• जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण देणारी GOETHE Institute ही प्रख्यात संस्था असून ही संस्था खुद्द Federal Republic of German व European Union यांच्या सहकार्याने चालविली जाते. या संस्थेकडे वेगवेगळे व्यवसायनिहाय Module तयार करुन प्रशिक्षण देण्याचा 60 वर्षाहून अधिक कालावधीचा अनुभव आहे. प्रशिक्षण साहित्य, ऑनलाईन ग्रंथालय, अनुभवी शिक्षक इत्यादी यंत्रणा संस्थेकडे उपलब्ध आहे.

• प्रशिक्षणानंतर परिक्षेचे आयोजन व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करणे ही कामे देखील संस्थेमार्फत पार पाडली जातात. GOETHE Institute ही संस्था खुद्द Federal Republic of German यांच्या सहकार्याने कार्यरत असल्याने या संस्थेने बहाल केलेली प्रमाणपत्रे त्या देशात वैध मानली जातात.

• राज्यातील कुशल मनुष्यबळास रोजगार प्राप्त व्हावा व त्याबरोबरच त्यांना चांगले वेतनमान मिळावे व एकूणच त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचवावा यासाठी राज्य शासनाने केलेला सामंजस्य करार हा अत्यंत महत्वपूर्ण आहे.

• तक्त्यात नमूद केलेली विविध क्षेत्रातील 30 Trades मधील कौशल्यधारकांची तातडीने गरज असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत GOETHE Institute या संस्थेमार्फत पथदर्शी तत्वावर विविध क्षेत्रातील किमान 10,000 उमेदवारांना जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

• कुशल मनुष्यबळाला जर्मन भाषा शिकविण्यासाठी GOETHE Institute यांच्याकडून ठराविक कालावधीनंतर घेतले जाणारी A-१, A-२, B-१ व B-२ या चार स्तर निहाय परिक्षा क्रमाने उत्तीर्ण होणे अपेक्षित आहे. जर्मन भाषा शिकविण्यासाठी 25 विद्यार्थ्यांसाठी एक प्रशिक्षण वर्ग याप्रमाणे 10,000 विद्यार्थ्यांसाठी 400 प्रशिक्षण वर्गाची आवश्यकता आहे. यासाठी अंदाजे रु.33.00 कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता आहे. यात प्रशिक्षण शुल्क, अध्ययन साहित्य, परिक्षा फी व प्रमाणपत्र याबाबतच्या खर्चाचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे 200 प्रशिक्षण वर्ग खोल्यांसाठी आवश्यक सोयी सुविधांचा खर्च प्रति वर्ग अंदाजे रु.1.50 लाख या दराने रु. 3.00 कोटी इतका आहे. अशा प्रकारे जर्मन भाषा प्रशिक्षणाचा एकूण खर्च अंदाजे रु.36.00 कोटी इतका आहे.

(ब) क्षेत्रनिहाय कौशल्य वृध्दी (Up Skilling) साठी अतिरिक्त प्रशिक्षण :-

• बाडेन वुटेनबर्ग राज्यास उपलब्ध करुन द्यावयाच्या मनुष्यबळास त्या राज्यातील अनुरुप कौशल्याशी संबंधित पात्रता मिळविण्यासाठी जे अतिरिक्त तांत्रिक प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे, त्याकरिता सुयोग्य यंत्रणेची उभारणी क्रमप्राप्त आहे. दोन्ही ठिकांणामधील तांत्रिक पात्रतांधील फरक ओळखून त्याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या व शासनाच्या अटी शर्ती प्रमाणे काम करणाऱ्या शासकीय/अनुदानित/विनाअनुदानित संस्थांनी असे प्रशिक्षण देण्याची तयारी दर्शविल्यास त्यांना प्रति विद्यार्थी मोबदला म्हणून काही रक्कम देणे आवश्यक आहे. जर्मनीतील बाडेन बुटेनबर्ग येथे फार मोठ्या संख्येने अशा कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याने मोठ्या संख्येने अशा संस्थांची कौशल्यनिहाय नेमणूक करणे ही तातडीची बाब ठरते.

• याकरिता अशा प्रकारच्या संस्थांना प्रति महिना प्रति विद्यार्थी ग्रामीण भागासाठी (सर्व महानगरपालिका कार्यक्षेत्रे वगळून) रु.7,000/- व शहरी भागासाठी (सर्व महानगरपालिका कार्यक्षेत्रे) रु.10,000/- इतके अनुदान देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. यात अपेक्षित कौशल्यवृध्दी, वास्तव्य, न्याहारी, भोजन व इतर अनुषंगीक खर्चाचा समावेश आहे. वर उल्लेख करण्यात आल्याप्रमाणे पहिल्या टप्यात पथदर्शी तत्वावर 10,000 मनुष्यबळास असे प्रशिक्षण देण्याचे प्रस्तावित असल्यामुळे तसेच प्रशिक्षणाचा कालावधी अंदाजे किमान 4 महिने इतका गृहित धरल्यास यासाठीचा एकूण खर्च अंदाजे रु.40.00 कोटी इतका राहील.

• इच्छुक शासकीय/अनुदानित/विनाअनुदानित संस्थांनी यासाठी कशा प्रकारे अर्ज करावेत, त्यांची निवड कोणत्या निकषांवर होईल याबाबत तसेच यासंदर्भातील एकूण कार्यपद्धतीबाबत उपरोक्त परि. 2 (1) (क) मध्ये नमूद तांत्रिक समिती निर्णय घेईल.

3) कार्यपध्दती व अंमलबजावणी :- राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे नियंत्रण व देखरेख करेल.

अ. व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कृती :-

• कौशल्यनिहाय नेमक्या किती मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे याची माहिती जर्मनीतील बाडेन बुटेनबर्ग राज्याकडून वेळोवेळी घेणे व ती संकलित करुन त्या- त्या वेळी अद्ययावत करण्याची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची असेल.

• महाराष्ट्रातील अधिकाधिक युवक / युवतींना या प्रकल्पाची माहिती व्हावी, यासाठी या प्रकल्पाचा व्यापक प्रचार व प्रसार करण्याची जाबबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची असेल.

• या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व विभाग, समित्या व कार्यालये यांना परस्पराशी संपर्क साधण्यासाठी तसेच प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीची संपूर्ण माहिती एकत्रित स्वरूपात साठविण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत ऑनलाईन व्यवस्था विकसित करण्यात येईल.

• प्रशिक्षणासाठी इच्छुक उमेदवारांच्या नोंदणीसाठी गुगल फॉर्मचा मसूदा अंतिम करण्याची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची असेल,

ब. जर्मन भाषेच्या प्रशिक्षणासाठी कृती :-

• प्रत्येक जिल्हा स्तरावर प्रशिक्षणासाठी सुयोग्य वर्गखोल्यांची निवड जिल्हा सनियंत्रण समिती / प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांच्यामार्फत करण्यात येईल.

• GOETHE Institute यांनी मान्य केलेल्या विनिर्दिष्टांनूसार प्रशिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा / साहित्य (जसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर इत्यादी) यांचा पुरवठा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या नियंत्रणाखाली व मार्गदर्शनानुसार जिल्हा सनियंत्रण समितीमार्फत करण्यात येईल.

• जर्मन भाषा प्रशिक्षणासाठी GOETHE Institute सोबत सामंजस्य करार करण्याची जबाबदारी संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांची असेल.प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी जर्मन भाषेचे प्रशिक्षक त्या-त्या विशिष्ट कालावधीसाठी नेमण्याची जबाबदारी GOETHE Institute यांची असेल.

• विशिष्ट जिल्ह्यातील विशिष्ट कालावधीतील जर्मन भाषा प्रशिक्षणाच्या विशिष्ट वर्गासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना नोंदणी करण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत गुगल फॉर्म प्रसिध्द करण्यात येईल. अशी नोंदणी सातत्याने सुरु राहील.

• गुगल फॉर्मद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे प्राथमिक छाननीनंतर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी कौशल्यनिहाय स्वतंत्र यादी तयार करण्याची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा सनियंत्रण समितीची असेल. उमेदवारांची निवड करताना गुणवत्ता व अनुभव या घटकांना प्राधान्य देण्यात यावे. उमेदवाराच्या निवडीसाठी महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र त्याने धारण करणे अनिवार्य असेल.

• वरीलप्रमाणे निवड झालेले उमेदवार, प्रशिक्षक, वर्गखोल्यांची उपलब्धता इत्यादी सर्व बाबींचा योग्य तो समन्वय साधण्याची जबाबदारी जिल्हा सनियंत्रण समिती व GOETHE Institute यांची असेल.

• योग्य त्या प्रशिक्षणानंतर उमेदवारांसाठी A-2 प्रमाणपत्र परिक्षा आयोजित करणे व या परिक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची यादी जिल्हा सनियंत्रण समितीस सोपविणे तसेच अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थीसाठी स्वतंत्र व सुयोग्य योजना तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करणे, ही जबाबदारी GOETHE Institute यांची असेल.

• A-2 प्रमाणपत्र परिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची यादी आवश्यक त्या तपशीलासह राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेस उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी जिल्हा सनियंत्रण समितीची असेल.

क. कौशल्य वृध्दी प्रशिक्षणासाठी कृती :-

• एखाद्या ट्रेड च्या संदर्भात बाडेन बुटेनबर्ग राज्याचा अभ्यासक्रम व महाराष्ट्राचा अभ्यासक्रम यात तफावत असल्यास ती दूर करण्यासाठी कौशल्य वृध्दी प्रशिक्षणाची आवश्यकता भासणार आहे. यानुषंगाने नेमका अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी जर्मनीतील संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधणे व आवश्यकता भासल्यास त्यांच्या महाराष्ट्र भेटीची नियोजन करण्याची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची असेल.

• एखाद्या विशिष्ट ट्रेडच्या दोन्ही पक्षांच्या अभ्यासक्रमातील व अर्हतामधील तफावत शोधण्यासाठी त्या-त्या विभागाच्या तांत्रिक समित्यांनी अभ्यासगट नेमावेत.

• तफावत दूर करण्यासाठी व प्रशिक्षण आराखडा तयार करून त्यास जर्मनीतील संबंधित यंत्रणेची मान्यता घेण्याची जबाबदारी त्या-त्या विभागाच्या तांत्रिक समित्यांची असेल.

• प्रशिक्षण आराखड्यानुसार त्या-त्या ट्रेडमधील कौशल्यधारकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हास्तरावर अनुरूप प्रशिक्षण संस्थेची निवड करुन प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी त्या-त्या विभागाच्या तांत्रिक समित्यांची असेल. यासाठी परि.2 (ब) मध्ये नमूद पध्दतीचे अवलोकन करावे.

• कुशल मनुष्यबळाची भरती करु इच्छिणाऱ्या जर्मन कंपन्यांची यादी तयार करुन ती वेळोवेळी अद्ययावत करण्याची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांची असेल, यासाठी जर्मनीतील संबंधित यंत्रणांशी त्यांनी समन्वय साधावा. सदर यादी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत त्या-त्या ट्रेडशी संबंधित तांत्रिक समित्यांना पाठविण्यात येईल.

• A-२ प्रमाणपत्र धारक प्रशिक्षणार्थीची जिल्हानिहाय व कौशल्यनिहाय यादी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत त्या-त्या समित्यांकडे पाठविण्यात येईल व संबंधित जिल्ह्यात कौशल्य वृध्दीसाठी प्रशिक्षण वर्ग चालू करण्याची सूचना या समित्यांना देण्यात येईल.

• त्या-त्या ट्रेडशी संबंधित तांत्रिक समित्या प्रशिक्षणार्थी व निवड करण्यात आलेल्या अनुरूप प्रशिक्षण संस्था यांच्याशी योग्य तो समन्वय साधून कौशल्य वृध्दीचे प्रशिक्षण वर्ग चालू करतील.

• कौशल्य वृध्दी प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सर्व प्रशिक्षणार्थीची पात्रता तपासण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था संबंधित तांत्रिक समितीने प्रशिक्षण संस्थेच्या मदतीने उभारावी तसेच पात्र उमेदवारांची यादी तयार करावी. त्याचप्रमाणे अपात्र ठरलेल्या प्रशिक्षणार्थी अतिरीक्त प्रशिक्षण देण्याची व त्यांची फेर परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करावी.

• कौशल्य वृध्दी प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थीना बाडेन बुटेनबर्ग राज्यात रोजगार / नोकरी मिळण्यासाठी संबंधित तांत्रिक समिती जर्मनीतील यंत्रणेशी संपर्क करुन त्यांचे संमतीपत्र प्राप्त करुन घेईल. या संमतीपत्रात सर्वसाधारण सेवा शर्तीचा उल्लेख असावा.

• जर्मनीतील यंत्रणेकडून संमतीपत्र प्राप्त झालेल्या प्रशिक्षणार्थीची यादी संबंधित तांत्रिक समिती आयुक्त, कामगार यांच्याकडे देशांतराची प्रक्रिया पार पाडण्याच्या अनुषंगाने पाठवेल.

• तांत्रिक समित्यांनी करावयाची उपरोक्त कामे कालबध्द स्वरुपाची आहेत. प्रत्येक कामासाठीची कालमर्यादा निश्चित करण्याचा निर्णय राज्यस्तरीय सनियंत्रण समितीच्या पहिल्या बैठकीत घेण्यात येईल.

ड. देशांतराच्या अनुषंगाने करावयाची कृती :-

• प्रशिक्षणार्थीचा पासपोर्ट, व्हिसा व अन्य आवश्यक कागदपत्रे यांच्या पूर्ततेसाठी निश्चित अशी पध्दती आयुक्त, कामगार यांच्यामार्फत तयार केली जाईल व यासाठी ते त्यांच्या जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांना विशिष्ट अशा जबाबदाऱ्या आदेश निर्गमित करुन सोपवू शकतात.

• जर्मनीत पोहोचल्यानंतर उमेदवार योग्य प्रकारे स्थिरस्थावर होतील यासाठी तेथील संबंधित यंत्रणेशी समन्वय साधून व त्यांच्या सहकार्याने आवश्यक ती उपाययोजना करण्याची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची असेल. यासाठी आवश्यकता भासल्यास जर्मनीतील बृहन्महाराष्ट्र मंडळाची मदत घेण्यात यावी.

3. सर्वसाधारण तरतुदी :-

• जर्मनी येथे काम करत असताना अपघात वा अन्य कोणत्याही कारणामुळे अपंगत्व, कायमस्वरूपी अपंगत्व अथवा मृत्यू झाल्यास संबंधित व्यक्तीस अथवा त्याच्या कुटुंबाचे कोणतेही आर्थिक दायित्व महाराष्ट्र शासनावर असणार नाही. तशा आशयाचे बंधपत्र उमेदवारास अंतिम निवडीनंतर सादर करणे आवश्यक राहील. ज्या कंपनीत संबधित व्यक्ती कामास असेल व त्याच्या नियुक्तीच्या अटी व शर्तीमध्ये नुकसान भरपाईच्या अटीचा समावेश असेल तर अशी नुकसान भरपाई मिळवून देण्यात सर्वोतोपरी सहकार्य करण्यात येईल.

• या पथदर्शी प्रकल्पाचा लाभ राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील गरजू व इच्छुक कौशल्य धारकांना मिळेल याबाबत संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांनी दक्षता घ्यावी.

• या शासन निर्णयामुळे राज्यातील कुशल मनुष्यबळासाठी जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग राज्यात रोजगार पुरविण्याची हमी देण्याचे दायित्व शासनावर असणार नाही.

वित्तीय भार :-

या प्रकल्पाचा वित्तीय भार खालीलप्रमाणे आहे,

• जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण-प्रति व्यक्ती रु.33,000/- -एकूण खर्च रु.33.00 कोटी

• जर्मन भाषा प्रशिक्षण वर्ग खोल्यांची सूविधा (एकूण 200 वर्गासाठी)-प्रति वर्ग रु.1.50 लक्ष- एकूण खर्च रु.3.00 कोटी

• कौशल्य वृध्दीसाठी अतिरिक्त प्रशिक्षण- ग्रामीण भाग-प्रति व्यक्ती प्रति महिना रु.7,000/- शहरी भाग प्रति व्यक्ती रु.10,000/- एकूण खर्च रु.40.00 कोटी (प्रशिक्षण कालावधी 4 महिन्यांचा गृहित धरण्यात आला आहे.)

प्रस्तावाचा एकूण खर्च रु.76.00 कोटी अंदाजे इतका आहे.या योजनेसाठी परिगणना करण्यात आलेला एकूण अंदाजे खर्च रु.76.00 कोटी यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यापैकी रु.40.00 कोटी इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन दिला जाणार असून उर्वरित रु.36.00 कोटी इतका निधी संबंधित लेखाशीर्षाखाली करण्यात आलेल्या मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध होणार आहे.

जर्मनीस कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन दि.31 मे 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या कृतीदलात उद्योग, कृषी, वैद्यकीय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, कौशल्य विकास व उद्योजकता या विभागांच्या मंत्री महोदयांचा व सचिवांचा समावेश आहे. या कृतीदलाच्या वेळोवेळी संपन्न झालेल्या बैठकांसाठी मंत्री (कामगार) व प्रधान सचिव, कामगार विभाग यांनी विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून उपस्थिती दर्शविली आहे.

या कृतीदलाच्या निर्णयानुसारच जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग या राज्याशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने दि.11 ते 15 जून, 2024 या कालावधीत बाडेन वुटेनबर्ग या राज्याच्या केलेल्या दौऱ्यात उपरोक्त बहुतांशी विभागांच्या आयुक्त/संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. थोडक्यात हा प्रकल्प या सर्व विभागांचा संयुक्त प्रकल्प आहे.

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202407111515455821 असा आहे.

तरी इच्छुक व गरजू उमेदवारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

मनोज सुमन शिवाजी सानप

जिल्हा माहिती अधिकारी

ठाणे

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर