नवी दिल्ली, 14 जानेवारी (हिं.स.)।पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मंगळवारी भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या १५० व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात 'मिश मौसम' या अभूतपूर्व उपक्रमाचा शुभारंग केला. भारताला हवामान सज्ज आणि हवामान स्मार्ट राष्ट्र बनवणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. हवामान देखरेख आणि हवामान लवचिकता क्षमता मजबूत करण्याच्या देशाच्या प्रयत्नांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. मिशन मौसमच्या व्यतिरिक्त पीएम मोदी यांनी भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या १५० व्या स्थापना दिनानिमित्त नाणे आणि टपाल तिकिटाचे अनावरण केले. तसेच त्यांनी यावेळी 'व्हिजन २०४७' डॉक्युमेंटचे प्रकाशन केले. ज्यात हवामान लवचिकता आणि हवामान बदल अनुकूलनासाठी रोडमॅप आखण्यात आला आहे. या मिशनमध्ये हवामान अंदाज, हवामान बदलाची तीव्रता कमी करणे आणि हवामान व्यवस्थापन धोरणांमधील प्रगती अधोरेखित करण्यात आली आहे. यावेळी पंतप्रधान म्हणाले की, वीज कोसळण्याबाबतची सूचनादेखील लोकांना त्यांच्या मोबाईल फोनवर मिळणे आता शक्य झाले आहे. पूर्वी जेव्हा मच्छीमार समुद्रात जायचे तेव्हा त्यांच्या कुटुंबीय नेहमीच चिंतेत असत. काहीतरी अनुचित घडण्याची शक्यता होती. पण आता, हवामान विभागाच्या मदतीने, मच्छीमारांना वेळेवर हवामान अंदाचा इशारा मिळत आहे. या रिअल-टाइम अपडेट्समुळे केवळ लोकांची सुरक्षा सुनिश्चित होत नाही तर शेती आणि 'नीलक्रांती' यासारख्या क्षेत्रांनाही मजबुती मिळत आहे. कोणत्याही देशाच्या आपत्ती व्यवस्थापन क्षमतेसाठी हवामान विभाग हा सर्वात महत्त्वाचा आधार आहे. नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, आपल्याला हवामान विभागाची कार्यक्षमता वाढवण्याची गरज आहे.आपल्या शेजारी देशांवर कोणतेही आपत्ती आली तर भारत सर्वात आधी मदतीचा हात देतो. यामुळे जगात भारताबद्दलचा विश्वासही वाढला आहे. एक विश्व बंधू म्हणून भारताची प्रतिमा जगात आणखी मजबूत झाली असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. मिशन मौसम हे पुढील पिढीतील रडार, उपग्रहे आणि उच्च कार्यक्षमता असलेल्या संगणकांसह वातावरणीय निरीक्षणे वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. तसेच यातून हवामान आणि हवामान प्रक्रिया समजून घेण्याच्या पद्धतीत सुधारणा होईल. हे मिशन दीर्घकालीन हवामान व्यवस्थापन आणि हस्तक्षेप धोरणांच्या मदतीसाठी महत्त्वपूर्ण हवेच्या गुणवत्तेची आकडेवारीदेखील प्रदान करेल. मिशन मौसमला सप्टेंबर २०२४ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. या मिशनसाठी दोन वर्षांसाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प प्रामुख्याने भारतीय हवामान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था आणि राष्ट्रीय मध्यम कालावधी हवामान पूर्वानुमान केंद्राद्वारे राबविण्यात येत आहे.या मिशन कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, संरक्षण, विमान वाहतूक, ऊर्जा आणि आरोग्यासह विविध क्षेत्रांसाठी फायदेशीर ठरणे अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त ते शहर नियोजन, वाहतूक आणि पर्यावरणीय देखरेखीमध्ये डेटा चालित निर्णय घेण्यास मदत करेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode