याचिकेत प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी

नवी दिल्ली, 02 जानेवारी (हिं.स.) : सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या प्रार्थनास्थळ कायद्याशी संबंधित याचिकेवर सुनावणीची तयारी दर्शवली आहे. सरन्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांनी यासंदर्भात आदेश दिले आहेत.

सरन्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आदेश दिले की ओवैसीची याचिका या खटल्याशी संबंधित सर्व प्रलंबित याचिकांसोबत जोडली जावी आणि त्यावर 17 फेब्रुवारीला सुनावणी होईल. प्रार्थना स्थळ कायद्यात देशातील सर्व धार्मिक स्थळांमध्ये 15 ऑगस्ट 1947 रोजी यथास्थिती ठेवण्याचा उल्लेख आहे. खासदार ओवैसींचे वकील निजाम पाशा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांच्यासोबत आमची याचिकाही जोडली जाईल. असदुद्दीन ओवेसी यांनी 17 डिसेंबर रोजी अधिवक्ता फुझैल अहमद अयुबी यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सरन्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेतील खंडपीठाने 12 डिसेंबर रोजी आदेश दिला होता की कोणतेही न्यायालय धार्मिक स्थळे, विशेषत: मशिदी आणि दर्ग्यांसाठी कोणतेही नवीन प्रकरण स्वीकारणार नाही आणि प्रलंबित प्रकरणांमध्ये कोणताही अंतरिम किंवा अंतिम निर्णय घेणार नाही प्लेसेस ऑफ वर्शिफ ऍक्टच्या कायदेशीरतेवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत हा आदेश लागू राहील. प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 च्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या 6 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यापैकी एक याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. देशात 1991 मध्ये आलेल्या प्रार्थनास्थळ कायद्यात कोणत्याही धार्मिक स्थळाची किंवा प्रार्थनास्थळाची 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वीची स्थिती तशीच ठेवण्याची तरतूद आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांनी आपल्या याचिकेत केंद्र सरकारला कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.

----------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर