गडचिरोली, 29 ऑक्टोबर (हिं.स.)

आरोग्य सेवांची गुणवत्ता वाढवणे, माता व बालमृत्यू दर कमी करणे आणि सामाजिक अडथळे दूर करून आरोग्य कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिल्या.

गाभा समितीच्या बैठकीत आरोग्य विभागांतर्गत सुरू असलेल्या विविध योजनांचा आढावा जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी आज घेतला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. माधुरी किलनाके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक बानाईत यांच्यासह सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी (व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे) उपस्थित होते.

पॅनलधारकांवर कठोर भूमिका

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्याचे पॅनलधारक आरोग्य विभागाच्या अटी-शर्थींचे पालन करत नसल्याचे आढळले असून, पुढील टेंडर प्रक्रियेत कठोर व सुधारित अटी समाविष्ट कराव्यात. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पॅनलधारकांवर कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

कुरखेड्यात बालमृत्यू ऑडिट

कुरखेडा तालुक्यात बालमृत्यूचे प्रमाण वाढल्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत त्यांनी तातडीने तालुका स्तरावर ऑडिट करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. “एकही बालमृत्यू निष्काळजीपणामुळे होऊ नये,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘मिशन २८’ व ‘मिशन ४२’ नव्या स्वरूपात राबविण्याचे निर्देश

या आरोग्य उपक्रमांना अधिक प्रभावी आणि नाविन्यपूर्ण रूप देऊन सातत्याने राबवावे, असे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमांचे नाव बदलून जनतेपर्यंत अधिक सोप्या व आकर्षक पद्धतीने पोहोचवावे, असेही त्यांनी सूचित केले.

एटापल्लीतील सामाजिक अडथळे दूर करण्यावर भर

एटापल्ली तालुक्यातील काही गावांमध्ये (एकरा खुर्द, एकरा बुर्ज, हेटलकसा, देवपाडी, ताडपल्ली) प्रचलित सामाजिक प्रथांमुळे नागरिक आरोग्य सेवा घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे निदर्शनास आले. यावर मात करण्यासाठी संवर्ग विकास अधिकारी, बाल विकास अधिकारी आणि आरोग्य विभागाने संयुक्त मोहीम राबवावी, तसेच आवश्यक असल्यास पोलीस व प्रशासनाची मदत घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

माता-बालमृत्यू कमी करण्यासाठी SOP तयार करण्याचे आदेश.

महिलांच्या पोषणासंदर्भात आणि गर्भावस्थेदरम्यान आहार व्यवस्थापनासाठी आरोग्य विभागाने ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’ (SOP) तयार करून सादर करावी, असा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.

ग्रामपंचायत व CSR निधी आरोग्यासाठी वापरावा

ग्रामपंचायतींच्या निधीमधून तसेच CSR निधीतून गर्भवती महिला व बालकांच्या आरोग्यासाठी उपक्रम राबवावेत, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीच्या शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व प्रकल्प स्तरावरील गाभा समित्यांच्या बैठका दरमहा घेऊन त्यांचे अनुपालन अहवाल नियमित सादर करण्याचे निर्देश दिले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Milind Khond