नाशिक, 17 डिसेंबर (हिं.स.)।
- शासनाकडून कंप्युटरसह अत्याधुनिक संसाधने दिली जात नसल्याने तलाठ्यांनी ऑनलाइन कामकाज बंद केले असतानाचा आता महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी १९ डिसेंबरपासून राज्यभर आक्रोष आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. विनाचौकशी होणाऱ्या निलंबनाच्या घोषणांमुळे तसेच महसूल विभागाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित आर्थिक व सेवा विषयक मागण्यांचा निपटारा न झाल्याने राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे.
करताच कुठलिही तक्रार झाली तर चौकशी न महसूल मंत्र्यांकडून थेट विधिमंडळातच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाच्या घोषणा केल्या जातात. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बाजू ऐकून घेतली जात नसल्याने त्यांच्यामध्ये भीती व तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नैसर्गिक न्यायाने कारवाई व्हावी अशी अपेक्षा या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. १२ डिसेंबर २०२५ रोजी विधानसभेत कोणतीही चौकशी न करता ४ तहसीलदार, ४ मंडळ अधिकारी व २ ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर १३ डिसेंबरला भंडारा जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच पालघर जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांवरही कारवाई जाहीर करण्यात आली. ही कारवाई नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना विरोधात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. या सर्व निलंबन आदेश तत्काळ मागे घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वर्षभरात ५६ जणांवर कारवाई
तहसीलदार तहसीलदार, ४ उपजिल्हाधिकारी, जानेवारी २०२५ पासून आजपर्यंत २८ नायब ८ मंडळ अधिकारी, १४ ग्राम महसूल अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांवर निलंबन व गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कारवायांमुळे महसूल अधिकारी व कर्मचारी प्रचंड मानसिक तणावाखाली काम करत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. याबाबत संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले असून त्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV
