रत्नागिरी, 17 डिसेंबर, (हिं. स.) : बालकांच्या संरक्षणासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे, असे मत न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे यांनी व्यक्त केले.

चिपळूण तालुका विधी सेवा समिती आणि वकील संघाच्या संयुक्त विद्यमाने चिपळूण येथील युनायटेड इंग्लिश स्कूलमध्ये बालसंरक्षण कायदेविषयक शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पालकांनी त्यांना अनुकूल वातावरण व अद्ययावत शैक्षणिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. लैंगिक छळवणूक व पोर्नोग्राफीसारख्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वसमावेशक असा कायदा म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ हा आहे. दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना विचारात घेता या कायद्याच्या तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे व सर्व यंत्रणांनी जागरूक राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.

बालसंरक्षण कायदेविषयक शिबिराचे महत्त्व उपस्थित विद्यार्थिनींना समजावून सांगताना जिल्हा न्यायाधीश डॉ. नेवसे यांनी लहान मुलांवर होणारे अन्याय व महिलांवरील अत्याचार याबाबत सखोल मार्गदर्शन केले. त्या म्हणाल्या, भारतामध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार बालकांच्या एकूण संख्येपैकी भारतातील २४ टक्के बालकांवर लैंगिक अत्याचार होत आहेत. त्यातील अधिक अत्याचाराची संख्या बालकांच्या विश्वासातील जवळच्या अथवा प्रौढ व्यक्तीनी केल्याचे निदर्शनास येते. लैंगिक छळवणूक, छेडछाड अश्लीलता, कुकर्म, अत्याचार, बलात्कार या गोष्टींपासून बालकांचे संरक्षण व्हावे, याकरिता कायदा अस्तित्वात आला व गंभीर गुन्ह्यांसाठी या कायद्याच्या सुधारित तरतुदीनुसार कलम ६ अन्वये अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगाराला जन्मठेप अथवा फाशीच्या कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार पीडित बालक अथवा बालिकेचे नाव उघड केले जात नाही. तक्रार नोंदवून घेण्याकरिता महिला पोलीस अधिकारी साध्या वेशात पीडितेच्या घरी जाऊन तिची तक्रार नोंदवून घेऊ शकतात. तसेच खटला सुनावणीच्या वेळी फिर्यादी व आरोपी समोरासमोर येणार नाहीत, याबाबत न्यायालयात काळजी घेतली जाते. लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्याकरिता व बालकांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून पालकांनी जागरूक राहणे आवश्यक आहे. आजचे बालक हे उद्याचे सुजाण नागरिक आहेत. त्यामुळे सुदृढ समाज निर्माण करण्यासाठी शाळेच्या माध्यमातून बालकांवर चांगले संस्कार होणे आवश्यक आहे. दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना विचारात घेता या कायद्याच्या तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे व सर्व यंत्रणांनी जागरूक राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी