नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर (हिं.स.) : इंडिगोच्या मोठ्या संख्येने उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना झालेल्या त्रासाच्या प्रकरणाची आता संसदीय समिती तपासणी करत आहे. समितीसमोर इंडिगोचे सीओओ इसिद्रो पोरकुएरस आणि नागरी उड्डयन मंत्रालयाचे सचिव समीर कुमार सिन्हा यांनी हजेरी लावून आठवड्याहून अधिक काळ चाललेल्या या अडचणीच्या परिस्थितीबाबत आपली बाजू मांडली.

या प्रकरणात संसदीय समितीने एअरलाईन कंपनी आणि डीजीसीए यांनी दिलेली उत्तरे झाकताप करणारी तसेच अस्पष्ट व गोंधळ निर्माण करणारी असल्याचे मानले आहे. परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृती विषयक संसदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष जेडीयूचे नेते संजय झा यांनी अद्याप कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढलेला नाही. त्यांनी या प्रकरणात नागरी उड्डयन मंत्रालयाची चौकशी अहवाल येईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घटनेत देशभरातील विमानतळांवर हजारो प्रवासी अनेक दिवस अडकून पडले होते. या काळात त्यांना विविध प्रकारचे नुकसान आणि अडचणी सहन कराव्या लागल्या.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, समितीतील अनेक खासदारांनी प्रश्न उपस्थित केला की अशा परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी नागरी उड्डयन मंत्रालयाची तयारी नव्हती का ? ही परिस्थिती फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन प्रणाली लागू केल्यामुळे निर्माण झाली की, की इंडिगोने या प्रणालीतून सूट मिळवण्यासाठी जाणीवपूर्वक अराजक स्थिती निर्माण होऊ दिली ? स्थायी समितीच्या बैठकीत असे आढळून आले की इंडिगो आणि डीजीसीए यांनी उड्डाणे रद्द होणे आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळासाठी तांत्रिक कारणांना जबाबदार ठरवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या उत्तरांमध्ये जबाबदारी स्वीकारण्याची भावना दिसून येत नाही. बुधवारी सुमारे चार तास चाललेल्या संसदीय समितीच्या बैठकीला एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा आणि स्पाइसजेटचे अधिकारीही उपस्थित होते. उल्लेखनीय म्हणजे, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मंत्रालयाने चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती 28 डिसेंबरपर्यंत केंद्र सरकारला आपला अहवाल सादर करेल, असे मानले जात आहे. -------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी