रायगड, 18 डिसेंबर (हिं.स.)। रायगड जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी वेतनफरक प्रकरणानंतर आता दिव्यांग, मागासवर्गीय बचतगट व महिला बचतगटांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या ई-शॉप वाहनांमध्ये आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप पुढे आला आहे.बाजारात सुमारे दीड लाख रुपयांत उपलब्ध असलेली वाहने तब्बल साडेतीन लाख रुपयांना खरेदी केल्याने या व्यवहारावर संशयाची छाया पसरली असून, जिल्हा परिषद वर्तुळात याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, दिव्यांग बांधवांना स्वतःच्या पायावर उभे करता यावे तसेच मागासवर्गीय व महिला बचतगटांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने रायगड जिल्हा परिषदेने ई-शॉप वाहन योजना राबविली होती. समाजकल्याण विभाग तसेच महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून ही योजना अमलात आणण्यात आली. या अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना ७१, मागासवर्गीय बचतगटांना २८ आणि महिला बचतगटांना ५७ अशी एकूण १५६ ई-शॉप वाहने देण्यात आली. प्रत्येक पर्यावरणस्नेही ई-शॉप वाहनाची किंमत सुमारे ३ लाख ५० हजार रुपये दर्शविण्यात आली असून, यासाठी जवळपास साडेपाच कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. वाहनांचे अंतर्गत डिझाइन व्यवसायाच्या दृष्टीने तयार करण्यात आले असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. शासनाच्या नियमानुसार दिव्यांगांसाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येतो. त्या निधीतूनच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली होती.

मात्र, काही संघटनांनी ई-शॉप वाहन खरेदीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत योग्य लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळालेला नसल्याचे सांगितले आहे. यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ई-शॉप वाहन खरेदीची पडताळणी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने तपासणी केली असून, त्यामध्ये कोणतेही ठोस तथ्य आढळून आले नसल्याचे स्पष्टीकरण रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी दिले आहे. तरीही या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके