रायगड, 18 डिसेंबर (हिं.स.)। महसूल मंत्री यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता विना चौकशी विविध अधिकाऱ्यांवर केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईविरोधात राज्यभरातील महसूल अधिकारी व कर्मचारी वर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यातील महसूल अधिकारी व कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आले असून, शुक्रवारपासून (दि. १९) बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय महासंघ, रायगड जिल्ह्याच्या वतीने बुधवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले. महसूल मंत्री यांनी चार तहसीलदार, चार मंडळ अधिकारी आणि दोन ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांना विना चौकशी निलंबित केले. तसेच भंडारा येथील तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई, पालघरमधील मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी यांचे अन्यायकारक निलंबन अशा घटनांमुळे असंतोष वाढला आहे.

संघटनेच्या आरोपानुसार, विधिमंडळातील व विधिमंडळाबाहेरील विनाचौकशी निलंबन सत्रामुळे नैसर्गिक न्यायाची पायमल्ली होत आहे. गौणखनिज प्रकरणांमध्ये महसूल विभागाकडे केवळ दंडात्मक कारवाईचे अधिकार असताना, अवैध खनिज उत्खनन करणाऱ्या गुन्हेगारांचा पाठलाग करण्याची जबाबदारी महसूल अधिकाऱ्यांवर टाकणे अन्यायकारक आहे. तरीही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून कारवाई केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.

एका वर्षात २८ नायब तहसीलदार-तहसीलदार, चार उपजिल्हाधिकारी, आठ मंडळ अधिकारी, १४ ग्राम महसूल अधिकारी व इतर संवर्गांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याने तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रलंबित मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास १९ डिसेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

मुख्य मागण्या :

१२ व १३ डिसेंबरला जाहीर केलेले निलंबन आदेश मागे घेणे, चुकीच्या पद्धतीने निलंबित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेणे, निलंबनासाठी आदर्श कार्यप्रणाली निश्चित करणे, विविध संवर्गांच्या वेतनश्रेणीचे प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करणे आणि महसूल विभागाच्या कार्यालयांचे सुधारित आकृतीबंध तात्काळ मंजूर करणे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके