नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर (हिं.स.)। केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 तयार करण्यापूर्वी सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांकडून सूचना मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशासाठी नवे नियम आणि योजना तयार करताना जनतेचा सहभाग वाढावा, या उद्देशाने केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. याबाबत सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

MyGovIndia या प्लॅटफॉर्मवर सरकारने लिहिले आहे, “जनतेच्या सहभागातून अर्थसंकल्पाची रचना. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 साठी आपल्या सूचना शेअर करा आणि समावेशक विकास तसेच राष्ट्रीय प्रगतीला चालना देणाऱ्या धोरणांमध्ये योगदान द्या.” यामध्ये पुढे हा दुवा देण्यात आला आहे : https://mygov.in/group-issue/inviting-ideas-and-suggestions-union-budget-2026-2027/ आपल्या सूचना येथे शेअर करा.

सरकारने दिलेल्या या संदेशात सर्व नागरिकांना MyGovIndia या संकेतस्थळावर जाऊन पुढील आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणत्या मुद्द्यांवर भर द्यावा, याबाबत आपले मत मांडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी नागरिक आपले सुझाव #UnionBudget@FinMinIndia या हॅशटॅगसह पोस्ट करू शकतात.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 साठी सरकारने सर्वसामान्य जनतेकडून सूचना मागवल्या असून, देशासाठी नवे नियम आणि योजना तयार करण्यात मदत व्हावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. MyGovIndia वरील एका पोस्टनुसार, या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी सरकारने नागरिकांना प्रोत्साहित केले आहे.

मागील महिन्यात अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 च्या तयारीअंतर्गत नवी दिल्लीत पूर्व-अर्थसंकल्पीय सल्लामसलतीच्या बैठका अनेक टप्प्यांत पूर्ण केल्या. या सल्लामसलतींची सुरुवात त्यांनी प्रमुख अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा करून केली.

यानंतर शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत करण्यात आली. पुढील बैठकींमध्ये एमएसएमई, भांडवली बाजार, स्टार्टअप्स, उत्पादन क्षेत्र, बीएफएसआय (बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा), माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र तसेच शेवटी ट्रेड युनियन आणि कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule