नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर (हिं.स.)मनरेगाचे नाव बदलून विकासित भारत जी-राम जी असे केल्याबद्दल विरोधी पक्ष सरकारवर हल्ला करत आहेत. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी या विधेयकावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्या म्हणाल्या की, मोदी सरकारने मनरेगा बुलडोझरने उध्वस्त करून गरिबांच्या हितावर हल्ला केला आहे. हा काळा कायदा असल्याचे सांगत त्यांनी त्याविरुद्ध लढण्याची तयारी दर्शविली.

सोनिया गांधी म्हणाल्या, मला अजूनही आठवते की २० वर्षांपूर्वी जेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते, तेव्हा संसदेत मनरेगा कायदा एकमताने मंजूर झाला होता. हे एक क्रांतिकारी पाऊल होते ज्यामुळे लाखो ग्रामीण कुटुंबांना, विशेषतः वंचित, शोषित, गरीब आणि अत्यंत गरीबांना फायदा झाला. यामुळे त्यांच्या मायदेशी, गावे आणि घरे आणि कुटुंबांना रोजगारासाठी स्थलांतर रोखले गेले. रोजगाराचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आणि ग्रामपंचायतींना अधिकार देण्यात आले. मनरेगाच्या माध्यमातून, महात्मा गांधींच्या भारतातील ग्राम स्वराजच्या स्वप्नाकडे एक ठोस पाऊल उचलण्यात आले.

गेल्या ११ वर्षात, मोदी सरकारने ग्रामीण भागातील बेरोजगार, गरीब आणि उपेक्षितांच्या हितांकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि कोविड-१९ महामारीच्या काळात गरिबांसाठी जीवनरेखा ठरली असली तरी मनरेगा कमकुवत करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे. सरकारने मनरेगावर बुलडोझर फिरवत उध्वस्त केला हे अत्यंत खेदजनक आहे. महात्मा गांधींचे नाव वगळण्यात आले नाही तर मनरेगाची रचनाच चर्चा न करता, सल्लामसलत न करता आणि विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता मनमानीपणे बदलण्यात आली. आता, दिल्लीत बसलेले सरकार, जमिनीवरील वास्तवापासून दूर, कोणाला रोजगार द्यायचा हे ठरवेल.

सोनिया गांधी म्हणाल्या की, मनरेगा सुरू करण्यात आणि अंमलात आणण्यात काँग्रेसने मोठी भूमिका बजावली. पण तो कधीही पक्षाचा मुद्दा नव्हता. ही राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक हितावर केंद्रित योजना होती. हा कायदा कमकुवत करून, मोदी सरकारने लाखो शेतकरी, कामगार आणि भूमिहीन ग्रामीण गरिबांच्या हितावर हल्ला केला आहे. या हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी आपण सर्वजण तयार आहोत. २० वर्षांपूर्वी, मी माझ्या गरीब बंधू आणि भगिनींना रोजगाराचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी लढलो होतो. आजही मी या काळ्या कायद्याविरुद्ध लढण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे