नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर (हिं.स.) - 2025 हे वर्ष नागरिकांचे जीवनमान सुकर करण्याच्या तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे अधिक सक्षमीकरण आणि कार्य स्नेही वातावरण निर्माण करण्याचा उद्देश केंद्रस्थानी ठेवून केलेल्या सरकारी सुधारणांचे वर्ष होते, असे केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.

वर्षअखेरीच्या पार्श्र्वभूमीवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, मंत्र्यांनी कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने वर्षभरात केलेल्या कामगिरीवर प्रकाश टाकला, त्यामध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग आणि निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाने केलेल्या कामाचा समावेश होता.

डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, वर्षभरात हाती घेतलेल्या सुधारणा किमान सरकार आणि कमाल प्रशासन या तत्त्वावर आधारित होत्या, त्यामध्ये प्रक्रिया सुलभ करणे, प्रलंबित कामांची संख्या कमी करणे आणि सरकार अधिक प्रतिसादात्मक आणि नागरिक-केंद्रित व्हावे यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. सरकारने 2025 मध्ये डिजिटल साधने, संस्थात्मक नवोन्मेष आणि लोक-केंद्रित दृष्टिकोन यांची सांगड घालून सार्वजनिक सेवा वितरणात केलेल्या मूर्त सुधारणांच्या परिणामांतून सुधारणा प्रक्रिया अधिक परिपक्व होत असल्याचे दिसून येते, असेही त्यांनी नमूद केले.

क्षमता उभारणी हा सरकारी सुधारणांचा महत्त्वाचा घटक असल्याचे स्पष्ट करत मंत्री म्हणाले की, मिशन कर्मयोगीचा वर्षभरात विस्तार सुरूच राहिला. iGOT-कर्मयोगी प्लॅटफॉर्मवरील नोंदणीकृत सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या 1.45 कोटीच्या पुढे गेली तसेच त्यावर 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह 23 भाषांमधील 4,155 हून अधिक उच्च-गुणवत्तेचे ई-लर्निंग अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत.

राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रमांतर्गत वर्षभरात 8.73 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण देण्यात आले, त्यामुळे सेवा पुरवण्यात सेवाभाव ही भावना बळकट झाली, असेही मंत्र्यांनी नमूद केले.

डीओपीटी अंतर्गत हाती घेतलेल्या पारदर्शकता आणि नागरिक-केंद्रित उपक्रमांचा मंत्री महोदयांनी उल्लेख केला, त्यामध्ये 2,899 सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये अधिक भक्कम सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह आरटीआय ऑनलाइन पोर्टलचा विस्तार आणि केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाद्वारे सेवा-संबंधित तक्रारींचे सुधारित पद्धतीने निराकरण अशा उपक्रमांचा समावेश आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत न्यायाधिकरणाने तक्रारींच्या निपटाऱ्यांचे 92.94 टक्के प्रमाण गाठल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तक्रार निवारणातील सुधारणांबद्दल बोलताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली अद्यापही नागरिकांशी संपर्क राखण्याचे एक प्रमुख व्यासपीठ म्हणून काम करत आहे. 2025 मध्ये, केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या सरासरी 15 दिवसांच्या तक्रारी मार्गी लावण्याच्या अवधीसह 20 लाखांहून अधिक सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण करण्यात आले.

स्वच्छता संस्थात्मक करणे आणि सरकारी कार्यालयांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा मुख्य उद्देश ठेवून सरकारच्या 84 मंत्रालये आणि विभागांमध्ये विशेष अभियान 5.0 राबविण्यात आल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.

पेन्शनधारकांसाठीच्या कल्याणकारी उपक्रमांबाबत माहिती देताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, नोव्हेंबर 2025 मध्ये राबविण्यात आलेली डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहीम 4.0 ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी ठरली असून 2,000 जिल्हे, उपविभाग आणि शहरांमध्ये 1.68 कोटी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आली, त्यापैकी 1.01 कोटींहून अधिक प्रमाणपत्रे चेहरा पडताळणी तंत्रज्ञानाचा वापर करून दाखल केली गेली.

पत्रकार परिषदेचा समारोप करताना, 2025 मध्ये हाती घेतलेल्या सरकारी सुधारणा आणि संस्थात्मक नवोन्मेषांचा पुढील काळात धोरणात्मक आणि प्रशासकीय पद्धतींवर प्रभाव राहील कारण मंत्रालय सेवा वितरण आणि सरकारी संस्थांवरील जनतेचा विश्वास आणखी वाढवण्यासाठी या आधारावर पुढे जात आहे असे मंत्री म्हणाले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी