नाशिक, 31 डिसेंबर (हिं.स.)। संपूर्ण २०२५ हे वर्ष देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त करणारे ठरले असून, याला थेट केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक हस्तक्षेपाला जबाबदार धरावे लागेल, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला आहे.

शेतकऱ्यांचा कांदा उत्पादन खर्च प्रतिकिलो २२ ते २५ रुपये इतका असताना, संपूर्ण वर्षभर कांद्याचे बाजारभाव उत्पादन खर्चाच्या खूपच खाली राहिले. जानेवारीत २० रुपये, फेब्रुवारीत २२ रुपये, मार्चमध्ये १४, एप्रिलमध्ये केवळ ८, मे ९, जून १३, जुलै १२, ऑगस्ट १२, सप्टेंबर ९, ऑक्टोबर १०, नोव्हेंबर १२, डिसेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात १४ ते १५ रुपये, तर महिन्याच्या उत्तरार्धात जेमतेम १८ रुपये दर मिळाले. हे दर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीचे आणि कर्जबाजारीपणाचे प्रमुख कारण ठरले. देशात कांद्याची मुबलक उपलब्धता असतानाही आणि बाजारभाव उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असतानाच केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफमार्फत तीन लाख टन कांदा खरेदी करून बफर स्टॉक तयार केला. मात्र, या खरेदीत थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा न घेता मध्यस्थ, ठेकेदार व खासगी संस्थांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात बोगस, निकृष्ट व कागदी व्यवहारातून खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप दिघोळे यांनीकेला. या प्रक्रियेत मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराला वाव मिळाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारी बफर स्टॉकमधील कांदा देशांतर्गत बाजारात अतिशय स्वस्त दरात वितरित केल्यामुळे संपूर्ण २०२५ मध्ये कांद्याचे बाजारभाव वाढण्याची कोणतीही शक्यता उरली नाही. शेतकऱ्यांचा कांदा मुद्दाम तोट्यात विकला जावा, अशी परिस्थिती सरकारने निर्माण केल्याचा आरोप करत हा प्रकार म्हणजे भाव दाबण्याचे सुनियोजित षडयंत्र असल्याचे दिघोळे यांनी सांगितले. बफर स्टॉक ही योजना शेतकरी व ग्राहकांच्या हितासाठी असते; मात्र २०२५ मध्ये ती शेतकऱ्यांच्या गळ्याला आवळण्यासाठी वापरण्यात आली. शेतकरी कर्जबाजारी झाला. आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आणि सरकार मात्र आकडेवारीत यश दाखवत बसले आहे, अशी टीका त्यांनी केली

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV