रायगड, 31 डिसेंबर (हिं.स.)। २०२५ हे वर्ष रायगड जिल्ह्यासाठी आंदोलनांचे वर्ष ठरले आहे. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील विविध संघटना, राजकीय पक्ष आणि नागरिकांनी तब्बल ४३३ आंदोलने केली. यामध्ये १६ मोर्चे, १५४ आंदोलने आणि २६३ उपोषणांचा समावेश आहे. तरीही अनेक प्रश्न शासनाच्या 'लाल फितीत' अडकलेले आहेत.

आंदोलनांचे प्रमुख मुद्दे वेगवेगळे राहिले. प्रकल्प व रोजगार क्षेत्रात, जिल्ह्यातील २ हजार प्रकल्पांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य, नोकऱ्या कायम करणे व उसर येथील मेडिकल कॉलेजमधील रोजगारासाठी आंदोलने झाली. रस्ते व पायाभूत सुविधा या बाबतीत, मुंबई-गोवा महामार्ग, अलिबाग-पेण व अलिबाग-रोहा रस्त्यांवरील खड्ड्यांविरोधात नागरिक, पत्रकार व राजकीय पक्षांनी आवाज उठवला; काही ठिकाणी खड्ड्यात पोहणे आणि झाडे लावणे यासारखी अभिनव आंदोलनंही झाली.

आरक्षण व समाजहिताच्या मुद्यांवर मराठा, कुणबी, धनगर व ओबीसी आरक्षणासाठी मोर्चे निघाली. 'स्मार्ट मीटर' विरोधात शेकापने आक्रमक पवित्राही राबवली. तसेच जलजीवन मिशनमधील त्रुटी, अंगणवाडी सेविका, जुनी पेन्शन योजना आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे देखील करण्यात आली.

प्रशासनाने अनेक आंदोलकांशी चर्चा करून समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले; मात्र प्रत्यक्षात २५ टक्के आंदोलकांना पोलीस कारवाईला सामोरे जावे लागले. मिनीडोअर वयोमर्यादा, पाणी प्रश्न आणि कामगार कायद्यातील बदल यांसारखे महत्त्वाचे प्रश्न अजूनही कागदावरच आहेत.

सरत्या वर्षातील आंदोलने पाहता, २०२६ मध्ये प्रशासन नागरिकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष देऊन दिलासा देईल का, हे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष केंद्रित करत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके