अमरावती, 5 डिसेंबर (हिं.स.)
जयस्तंभ चौकातील १३ आस्थापनांनी केलेली बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचे महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा यांनी अलिकडेच दिलेल्या आदेशानंतर, आता १८ दुकानांबाबत असाच एक प्रकार आता समोर आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विभागीय आयुक्तांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ दुकाने हटवून १८ मीटर रस्ता मोकळा करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार शहरातील प्रसिद्ध वसंतराव नाईक मार्केटमधील १८ दुकानांबाबतचा खटला वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. तथापि, उच्च न्यायालयाने अलीकडेच प्रशासनाच्या बाजूने निकाल दिला आणि या संदर्भात विभागीय आयुक्तांना विशिष्ट सूचना दिल्या. गेल्या १५ दिवसांपासून या प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर, विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी अखेर महानगरपालिका प्रशासनाला एक पत्र जारी केले. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, अमरावतीमधील नझुल सीट क्रमांक ६८-एस आणि ६८-अ मधील १२ बाय ४ बाय १० फूट आकाराचे एकूण २७ भूखंड प्रशासनाने १९७० च्या सुमारास ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर दिले होते. या ठिकाणी बांधलेल्या दुकानांना वसंतराव नाईक मार्केट म्हणून ओळखले जाते. या सर्व दुकान मालकांनी स्पष्टपणे अनियमितता आणि कायदेशीर उल्लंघन केले आहे. १९२४ च्या नझुल नकाशानुसार, बापट चौक ते परकोट मिर्त रोडची रुंदी १८ मीटर आहे. या रस्त्याचा ३ मीटरचा भाग तात्पुरता ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर देण्यात आला होता. तथापि, संबंधित भाडेपट्टेधारकांनी ही जमीन बेकायदेशीरपणे इतर व्यक्तींना विकून बेकायदेशीर व्यवहार केले आहेत. ४ डिसेंबर १९९२ च्या मंजूर शहर विकास आराखड्यानुसार, १८ मीटरचा रस्ता मोकळा करण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली होती. या मोहिमेदरम्यान असंख्य अतिक्रमणे हटवण्यात आली. तथापि, त्या जागेवरील कारवाई प्रलंबित आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध सर्व दुकानदारांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. तथापि, उच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांचा १४ नोव्हेंबर २०१८ चा निर्णय कायम ठेवला आणि कोणतीही मुदतवाढ देऊ नये असे स्पष्ट आदेश दिले. मूळ ३० वर्षांचा भाडेपट्टा ३१ जुलै २००० रोजी संपला आणि प्रशासनाने उच्च न्यायालयाला अहवाल दिला की गेल्या २५ वर्षांपासून ही जमीन बेकायदेशीरपणे वापरली जात आहे. आता, २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या प्रकरणात आणखी एक तक्रार आल्यानंतर, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून, महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा यांना पत्र जारी करून वसंतराव नाईक मार्केटमधील सर्व बेकायदेशीर दुकानांच्या मुदती संपल्याची माहिती दिली आणि त्या तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले.
पत्र मिळाले, फाइल एडीटीपीकडे पाठवली
ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र मिळाले आहेत. काही वर्षांपूर्वी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते, परंतु न्यायालयाने संबंधित व्यापाऱ्यांच्या सर्व मागण्या फेटाळून लावल्या आणि विभागीय आयुक्तांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना हे पत्र दिल्यानंतर, आता महानगरपालिकेला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पत्र मिळाले आहे. हे प्रकरण नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांच्या अखत्यारीत येत असल्याने, त्यांना त्वरित कारवाईची आवश्यकता असल्याचे कळविण्यात आले आहे.
श्रीकांत चव्हाण, विधी अधिकारी, महानगरपालिका.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
