मुंबई , 18 एप्रिल (हिं.स.)।पर्यावरणाची काळजी आणि वाढते प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EVs) वापराला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत राज्यातील दोन प्रमुख द्रुतगती मार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमधून सूट देण्यात येणार असून, यासाठी आवश्यक चार्जिंग सुविधा उभारण्यावरही भर दिला जात आहे. ही योजना १ मे २०२५ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-नागपूर बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग या दोन्ही मार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल भरावा लागणार नाही. पेट्रोल व डिझेल वाहनांमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या टोलमाफीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर अंदाजे १०० कोटी रुपयांचा भार पडणार असला तरी, पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यामध्ये 'इंडिगो' सारख्या व्यावसायिक वापराच्या वाहनांचाही समावेश आहे.
टोलमाफीसोबतच इलेक्ट्रिक वाहन चालकांसाठी आवश्यक चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावरही सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. नमूद केलेल्या दोन्ही प्रमुख महामार्गांवर दर २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जाणार आहेत. यामुळे लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या ईव्ही चालकांची चिंता मिटेल. विशेषतः 'इंडिगो' सारख्या व्यावसायिक गाड्या, बसेस आणि ट्रक्ससाठी दर २५ किलोमीटरवर डीसी फास्ट चार्जिंगची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल.
ही चार्जिंग स्टेशन्स केवळ द्रुतगती मार्गांपुरती मर्यादित नसतील. बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावर चार्जिंग पॉईंट्स कार्यान्वित झाले असून, याच धर्तीवर राज्यातील इतर महत्त्वाचे राज्य महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरही टप्प्याटप्प्याने ही सुविधा सुरू केली जाणार आहे. परिवहन विभाग या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेईल. जरी वित्त विभागाने 'इंडिगो' गाड्यांना टोलमाफी देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला असला, तरी पर्यावरण रक्षणासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे गरजेचे असल्याचे परिवहन विभागाचे मत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला गती देण्यासाठी राज्य सरकार आधीपासूनच प्रयत्नशील आहे. सध्या महाराष्ट्रात विकल्या जाणाऱ्या एकूण वाहनांपैकी ५ ते ८ टक्के इलेक्ट्रिक वाहने आहेत. राज्याच्या प्राथमिक धोरणानुसार आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब वाढला आहे. देशात इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीत महाराष्ट्र (१२ टक्के) आघाडीवर असून, त्यानंतर कर्नाटक (१० टक्के) आणि तामिळनाडू (८ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. सरकारने २०२५ पर्यंत नवीन नोंदणीकृत वाहनांपैकी १० टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, असे लक्ष्य ठेवले आहे. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत राज्यात ४८ लाख इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
-----------------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
