नवी दिल्ली, 18 एप्रिल (हिं.स.) : आगामी 1 मे पासून राष्ट्रीय स्तरावर उपग्रह-आधारित टोलिंग प्रणाली लागू केली जाईल अशी चर्चा सुरू असतानाच केंद्र सरकारने आज, शुक्रवारी हे वृत्त फेटाळून लावले आहे. अशा प्रकारची कुठलीहीच प्रणाली लागू करणार नसल्याचे स्पष्टीकरण रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिले आहे.

यासंदर्भात मंत्रालयाने सांगितले की, आगामी 1 मे पासून उपग्रह-आधारित टोलिंग प्रणाली लागू करण्याचा कोणताही निर्णय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय किंवा भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) घेतलेला नाही. 'एएनपीआर-फास्टटॅग बेस्ट बॅरियर-लेस टोलिंग सिस्टीम' निवडक टोल प्लाझांवर लागू केली जाईल, ज्यामुळे टोल प्लाझावर वाहनांची अखंड, त्रासमुक्त हालचाल शक्य होईल आणि प्रवासाचा वेळ कमी होईल. मंत्रालयाने सांगितले की, ही प्रगत टोलिंग प्रणाली 'ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन' (एएनपीआर) तंत्रज्ञान, ज्यामध्ये वाहने नंबर प्लेट्सद्वारे ओळखली जातात आणि रेडिओ-फ्रिक्वेंसी आयडेंटिफिकेशनवर (आरएफआयडी) काम करणारी 'फास्ट टॅग प्रणाली' या दोन्हींचे संयोजन असेल. या प्रणालीअंतर्गत, टोल प्लाझावर वाहनांना थांबण्याची गरज न पडता, उच्च-कार्यक्षमता एएनपीआर कॅमेरे आणि फास्टॅग रीडर्सद्वारे वाहनांकडून टोल वसूल केला जाईल.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जर वाहनचालक टोल भरण्यात अयशस्वी ठरले तर त्यांना ई-सूचना दिली जाईल आणि त्यांचा फास्टटॅग देखील रद्द केला जाऊ शकतो आणि दंड देखील आकारला जाऊ शकतो. भारताच्या राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्कवर सुमारे 855 प्लाझा आहेत, त्यापैकी 675 सरकारी मालकीचे आहेत, तर 180 किंवा त्याहून अधिक खाजगी ऑपरेटरद्वारे व्यवस्थापित केले जातात. या महिन्याच्या सुरुवातीला, वाढत्या खर्चामुळे एनएचएआयने देशभरातील महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवरील टोल शुल्कात सरासरी 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढ केली होती.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी