राष्ट्रीय पंचायती राज दिनानिमित्त बिहारमध्ये 13,480 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या विकासकामांचा शुभारंभ

पाटणा, 24 एप्रिल (हिं.स.) - मागील दशक हे भारतासाठी पायाभूत सुविधा विकासाचे दशक ठरले. या आधुनिक पायाभूत सुविधा विकसित भारताचा पाया मजबूत करत आहे, असे विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. पहिल्यांदाच ग्रामीण भागांतील 12 कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना त्यांच्या घरात नळाद्वारे पाण्याची जोडणी मिळाली आहे, 2.5 कोटींपेक्षा जास्त घरांमध्ये वीजेची सुविधा पोहोचली आहे आणि ज्यांनी कधीही गॅसच्या शेगडीवर स्वयंपाक करता येईल असा विचारही केला नव्हता, अशांना आता गॅस सिलेंडर मिळाले आहेत, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. मूलभूत सुविधा पुरवणेही कठीण असलेल्या लडाख आणि सियाचीनसारख्या दुर्गम भागातही आता 4G आणि 5G मोबाईल जोडणी स्थापित झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यातून देशाचे सध्याचे प्राधान्यक्रम दिसून येतात असेही त्यांनी नमूद केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनानिमित्त आज बिहारमध्ये मधुबनी येथे 13,480 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, पायाभरणी आणि लोकार्पण केले. पंतप्रधान म्हणाले की पंचायती राज दिनानिमित्त संपूर्ण देश मिथिला आणि बिहारशी जोडला गेला आहे. बिहारच्या विकासाचे उद्दिष्ट असलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन तसेच पायाभरणी झाली आहे असे सांगून पंतप्रधानांनी वीजनिर्मिती, रेल्वे तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रांतील या उपक्रमांमुळे बिहारमध्ये रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील हे आवर्जून नमूद केले. महान कवी आणि राष्ट्रीय पातळीवरील सुप्रसिद्ध व्यक्तिमत्व असलेल्या रामधारी सिंह दिनकर जी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मोदी यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.

या बिहारच्या भूमीवरच महात्मा गांधीजींनी सत्याग्रहाच्या संकल्पनेचा विस्तार केला अशी टिप्पणी करत पंतप्रधान मोदी यांनी भारतातील गावे जेव्हा सशक्त होतील तेव्हाच देशाचा विकास वेगाने होईल यावर गांधीजींना असलेला अढळ विश्वास अधोरेखित केला. याच भावनेतून पंचायती राज संकल्पना रुजली आहे हे सांगण्यावर त्यांनी अधिक भर दिला. “गेल्या दशकभरात पंचायतींना सक्षम करण्यासाठी सातत्याने पावले उचलण्यात येत आहेत. तंत्रज्ञानाने पंचायतींना बळकट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असून गेल्या दहा वर्षांत 2 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती इंटरनेटशी जोडल्या गेल्या आहेत,” ते पुढे म्हणाले. पंचायतींच्या डिजिटलीकरणामुळे जीवन आणि मृत्यू प्रमाणपत्र तसेच जमीन मालकी प्रमाणपत्र यांसारखे दस्तावेज सुलभतेने प्राप्त होण्यासारखे अनेक अतिरिक्त फायदे झाले आहेत हे अधोरेखित करून पंतप्रधान मोदी यांनी, गावांमध्ये साडेपाच लाखांहून अधिक सामान्य सेवा केंद्रे कार्यरत झाली आहेत याकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके उलटल्यावर आता देशाला नवे संसद भवन मिळाले असून, देशभरात 30,000 नव्या पंचायत भवनांची देखील उभारणी करण्यात आली आहे. पंचायतींना पुरेसा निधी प्राप्त होत आहे याची सुनिश्चिती करून घेण्याला सरकार नेहमीच प्राधान्य देत आहे हे देखील त्यांनी अधोरेखित केले. “गेल्या दशकभरात पंचायतींना 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी मिळाला असून हा सर्व निधी गावांच्या विकासासाठी वापरण्यात आला आहे,” पंतप्रधान म्हणाले.

ग्रामपंचायतींना भेडसावणारी एक प्रमुख समस्या जमिनीच्या वादाशी निगडित आहे, याकडे लक्ष वेधत, एखादी जमीन निवासी आहे, की कृषी, पंचायतीच्या मालकीची आहे, अथवा सरकारी मालकीची, यावरून वारंवार मतभेद होत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्यात येत असून, त्यामुळे अनावश्यक विवाद प्रभावीपणे सोडवण्यात सहाय्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंचायतींनी सामाजिक सहभाग बळकट केल्याचे नमूद करून, पंचायतींमध्ये महिलांना 50% आरक्षण देणारे बिहार हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचे मोदी यांनी अधोरेखित केले. बिहारमध्ये आज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, दलित, महादलित, मागास आणि अतिमागास समाजातील महिला लक्षणीय संख्येने लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत आहेत, हा खरा सामाजिक न्याय आणि सामाजिक सहभाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अधिकाधिक सहभागाने लोकशाहीचा विकास आणि बळकटीकरण होते, असे त्यांनी अधोरेखित केले. या दृष्टिकोनावर बोलताना ते म्हणाले की, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण देणारा कायदाही लागू करण्यात आला आहे. सर्व राज्यांमधील महिलांना याचा लाभ मिळेल आणि आपल्या भगिनी आणि कन्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळेल, असे ते म्हणाले.

महिलांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी सरकार मिशन मोडमध्ये काम करत आहे, यावर भर देत, बिहारमधील 'जीविका दीदी' या परिवर्तनकारी कार्यक्रमाच्या प्रभावाने अनेक महिलांच्या जीवनात बदल घडवल्याचे मोदी यांनी अधोरेखित केले. बिहारमधील महिला बचत गटांना आज सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली असून, यामुळे महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला बळ मिळेल, आणि देशभरात 3 कोटी लखपती दीदी निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टाला हातभार लागेल, असे ते म्हणाले. गेल्या दशकभरात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळाल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. गरिबांसाठी घरे, रस्ते, गॅस जोडणी, पाणी जोडणी, शौचालये बांधून ग्रामीण भागासाठी लाखो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण झाल्या असून, मजूर, शेतकरी, वाहन चालक आणि दुकानदारांना त्याचा लाभ मिळाला आहे, आणि त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत खुले झाले आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. विशेषतः, पिढ्यानपिढ्या वंचित राहिलेल्या समुदायांना याचा लाभ मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशातील एकही कुटुंब बेघर राहू नये आणि प्रत्येकाच्या डोक्यावर कायमचे छप्पर असावे, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेचे उदाहरण त्यांनी दिले. गेल्या दशकभरात या योजनेअंतर्गत चार कोटींहून अधिक कायमस्वरूपी घरे बांधण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. एकट्या बिहारमध्ये 57 लाख गरीब कुटुंबांना कायमस्वरूपी घरे मिळाल्याचे ते म्हणाले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, दलित आणि पसमंदा कुटुंबांसारख्या मागास व अतिमागास समाजातील कुटुंबांना ही घरे देण्यात आल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. येत्या काही वर्षांत गरिबांना आणखी तीन कोटी कायमस्वरूपी घरे दिली जातील, अशी घोषणा मोदी यांनी केली. आज बिहारमधील सुमारे दीड लाख कुटुंबे आपल्या नव्या कायमस्वरूपी घरांमध्ये रहायला जात आहेत असे त्यांनी सांगितले.देशभरातील 15 लाख गरीब कुटुंबांना नवीन घरे बांधण्यासाठी मंजुरी पत्रे जारी करण्यात आली आहेत, यात बिहारमधील 3.5 लाख लाभार्थ्यांचा समावेश आहे, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. आज, सुमारे 10 लाख गरीब कुटुंबांना त्यांच्या कायमस्वरूपी घरांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले गेले आहे, यात बिहार ग्रामीण भागातील 80,000 तर शहरी भागातील 1 लाख कुटुंबांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी पंतप्रधानांनी आरोग्यसेवा क्षेत्रातील प्रगतीविषयी देखील भाष्य केले. पूर्वी एम्ससारख्या संस्था फक्त दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांपुरत्या मर्यादित होत्या, मात्र आता दरभंगा इथे एम्सची स्थापना केली जात आहे, तसेच गेल्या दशकभरात देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या देखील जवळपास दुप्पट झाली आहे, या बाबी त्यांनी अधोरेखित केल्या. झंझारपूर इथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय उभारले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गावांमध्ये दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध होतील याची सुनिश्चित करण्यासाठी, देशभरात 1.5 लाखांपेक्षा जास्त आयुष्मान आरोग्य मंदिरे स्थापन केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. याअंतर्गत बिहारमधील 10,000 पेक्षा जास्त आरोग्य मंदिरांचा समावेश असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जन औषधी केंद्रे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा देणारी ठरली आहेत, या केंद्रांमध्ये औषधे 80% सवलतीत उपलब्ध आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सद्यस्थितीत बिहारमध्ये 800 पेक्षा जास्त जन औषधी केंद्रे असून, त्यामुळे इथल्या नागरिकांच्या वैद्यकीय खर्चात 2,000 कोटी रुपयांची बचत झाली असल्याचे ते म्हणाले. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत बिहारमधील लाखो कुटुंबांना मोफत उपचार मिळाले आहेत, यामुळे या कुटुंबांचे हजारो कोटी रुपये वाचले आहेत ही बाबही त्यांनी ठळकपणे अधोरेखित केली.

भारत रेल्वे, रस्ते आणि विमानतळ यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून वेगाने आपली दळणवळणीय जोडणी विस्तारत चालला असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. पाटणा इथे मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे, तसेच देशभरातील दोन डझनपेक्षा जास्त शहरे आता मेट्रो रेल्वे सेवा सुविधेशी जोडली गेली आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. पाटणा आणि जयनगर दरम्यान नमो भारत रॅपिड रेल्वे सेवेच्या प्रारंभाची घोषणाही त्यांनी केली. या रेल्वे सेवेमुळे दोन्ही ठिकाणांदरम्यानचा प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल, तसेच समस्तीपूर, दरभंगा, मधुबनी आणि बेगुसरायमधील लाखो लोकांना या विकास प्रकल्पातून लाभ मिळेल असे ते म्हणाले.

यावेळी पंतप्रधानांनी बिहारमधील अनेक नवीन रेल्वे मार्गांचे उद्घाटन आणि प्रारंभाचाही उल्लेख केला. याअंतर्गत सहरसा आणि मुंबई दरम्यान अमृत भारत रेल्वेसारख्या आधुनिक सेवेचा प्रारंभही होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पांमुळे कामगारांच्या कुटुंबांना मोठा फायदा होईल असे ते म्हणाले. केंद्र सरकार बिहारमधील मधुबनी आणि झंझारपूरसह अनेक रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. दरभंगा विमानतळामुळे मिथिला आणि बिहारमधील हवाई मार्गाने दळणवळणीय जोडणीत लक्षणीय सुधारणा झाली असून, सध्या पाटणा विमानतळाच्या विस्तारिकरणाचे काम सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या विकास प्रकल्पांमुळे बिहारमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शेतकरी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, हा कणा जितका मजबूत असेल तितकी गावे आणि परिणामी राष्ट्र मजबूत होईल असे मोदी म्हणाले. त्यांनी मिथिला आणि कोसी नदीच्या प्रदेशाला नेहमी तोंड द्यावे लागत असलेल्या पुराच्या आव्हानांवर प्रकाश टाकला. बिहारमधील पुराचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार 11,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. या गुंतवणुकीतून बागमती, धार, बुधी गंडक आणि कोसी या नद्यांवर धरणे बांधण्यात येतील, तसेच कालवे विकसित केले जातील परिणामी नदीच्या पाण्याद्वारे सिंचन व्यवस्था सुनिश्चित होईल. या उपक्रमामुळे केवळ पूराची समस्या कमी होणार नाही तर प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेताला पुरेसा पाणीपुरवठा होईल याची खात्री होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

“वेगवान विकासासाठी शांतता आणि सुरक्षा सर्वात महत्त्वाच्या बाबी आहेत,” असे मोदी म्हणाले. विकसित भारतासाठी विकसित बिहार गरजेचा आहे असे त्यांनी नमूद केले. बिहारच्या विकासासाठी प्रयत्न केले जात आहेत आणि विकासाचा लाभ राज्याच्या प्रत्येक भागात, समाजाच्या प्रत्येक वर्गापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत हा मुद्दा त्यांनी आपले भाषण संपवताना अधोरेखित केला.पंचायत राज दिनानिमित्त आयोजित या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल त्यांनी सर्वांना धन्यवाद दिले.

बिहारचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नितीश कुमार, केंद्रिय मंत्री राजीव रंजन सिंह , जीतन राम मांझी, गिरीराज सिंह , चिराग पासवान, नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकूर, डॉ. राज भूषण चौधरी आणि अन्य मान्यवर कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी