नवी दिल्ली, 25 एप्रिल (हिं.स.) : वक्फ दुरुस्ती कायदा 2025 प्रकरणी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी केंद्र सरकारने आज, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या कायद्याच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.

वक्‍फ सुधारणा कायदा 2025 लागू केल्‍यानंतर अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याविरोधात याचिका दाखल केल्‍या आहेत. वक्फ कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 10 हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये खासदार, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यांच्या याचिकांचा समावेश आहे. या याचिकांमध्ये, नव्याने बनवलेल्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारने आपले म्‍हणने मांडण्यासाठी आज, सुप्रीम कोर्टात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. केंद्राच्या अल्‍पसंख्यांक मंत्रालयातर्फे दाखल करण्यात आलेल्‍या या प्रतिज्ञाप त्रात म्‍हटले आहे की वक्फ सुधारणा कायदा 2025 विषयी जबाबदारी आम्‍ही स्‍विकारत असून हा कायद्यामुळे अल्‍पसंख्याक समाजाच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येणार नाही याची आम्‍ही ग्‍वाही देतो. केंद्र सरकारने पुढे यात म्‍हटले आहे की या कायद्यातील सुधारणा या केवळ धर्मनिपक्षतेच्या विविध पैलुंशी संबधित असून मालमत्ताचे योग्‍य व्यवस्‍थापन झाले पाहीजे असा या कायद्याचा हेतू आहे. म्‍हणून राज्‍यघटनेतील 25 व 26 कलमांनुसार नागरिकांना मिळालेल्‍या धार्मिक स्‍वातंत्र्याच्या मुलभूत अधिकारांचे कोणत्‍याही प्रकारे उल्‍लंघन या कायद्यामुळे होत नाही. तसेच हा वक्‍फ सुधारणा कायदा 2025 मध्ये राज्‍यांच्या अधिकारातही कोणतीही आडकाठी येणार नसल्‍याचेही या प्रतिज्ञापत्रात म्‍हटले आहे.

पुढे यात म्‍हटले आहे की‘ वक्‍फ कायदा 1995 मध्ये वक्‍फ बोर्डाच्या मालमत्तांचे रक्षण करण्याचा अधिकार दिला आहे तसेच मुस्‍लिम व धार्मिक हक्‍कांचे सरंक्षण करण्याचाही अधिकार दिला आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या तरतूदी आणि मालमत्तांचे व्यवस्‍थापन याचे व्यवस्‍थापन करणे आणि त्‍या मालमत्तांचा गैरवापर होऊ नये याची घटनात्‍मक तरतूद आहे. तर वक्‍फ सुधारणा कायदा 2025 यामध्ये स्‍पष्‍ट म्‍हटले आहे की हा कायदा मालमत्तांचे नियोजन, व्यवस्‍थापन यासंबधीच काम करेल यामध्ये कोणत्‍याही प्रकारच्या धार्मिक प्रार्थना, मुलभूत इस्‍लामिक बंधने, याविषयी कोणतेही नियमन करणार नाही.’ असे स्‍पष्‍टपणे केंद्र सरकारने सादर केलेल्‍या प्रतिज्ञापत्रात म्‍हटले आहे.

----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी