बेंगळुरू, 05 एप्रिल (हिं.स.) : राज्य विधीमंडळ आणि संसदेने समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावे असे आवाहन कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज, शनिवारी केले. भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या आदर्शांना पूर्णपणे साकार करण्यासाठी असा कायदा आवश्यक आहे यावर भर दिला. न्या. हंचेत संजीव कुमार यांच्या एकलपीठाने हे आवाहन केले आहे.

हायकोर्ट म्हणाले की समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीमुळे महिलांना न्याय मिळेल. समुदायांमध्ये समानता वाढेल आणि बंधुत्वाच्या तत्त्वाद्वारे वैयक्तिक प्रतिष्ठा राखली जाईल.

धर्मांमधील वैयक्तिक कायद्यांमध्ये असलेल्या असमानतेची नोंद घेत न्यायालयाने सांगितले की, संविधान सर्व महिलांना समान नागरिक म्हणून मान्यता देते परंतु विद्यमान व्यवस्था धर्म-आधारित वैयक्तिक कायद्यांनुसार भिन्न वागणूक देण्याची परवानगी देते. न्यायालयाने म्हटले आहे की हे संविधानाच्या कलम 14 मध्ये समाविष्ट असलेल्या समानतेच्या आदर्शाला कमकुवत करते. न्यायाधीशांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, समान नागरी संहितेचे कायदे आणि अंमलबजावणी निश्चितच महिलांना न्याय प्रदान करते, सर्वांना समान दर्जा आणि संधी प्रदान करते आणि भारतातील सर्व महिलांमध्ये जात आणि धर्माची पर्वा न करता समानतेच्या स्वप्नाला चालना देते आणि बंधुत्वाद्वारे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेची हमी देत असल्याचे हायकोर्टाने नमूद केले.

हिंदू आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांमधील फरकांचा उल्लेख करून न्यायालयाने अधोरेखित केले की हिंदू कायद्यानुसार, मुली आणि पत्नींना अनुक्रमे मुलगा आणि पती म्हणून समान दर्जा मिळतो - ही समानता मुस्लिम कायद्यात दिसत नाही. अशा असमानता दूर करण्यासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक असल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले. निकालात म्हटले आहे की, हिंदू कायद्यानुसार मुलीला मुलाइतकाच जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि पत्नीला तिच्या पतीइतकाच दर्जा आहे. परंतु मुस्लिम कायद्यानुसार ही समानता प्रदान केलेली नाही. म्हणून, कलम 14 चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, देशाला वैयक्तिक कायदे आणि धर्माच्या संदर्भात समान नागरी संहिता आवश्यक आहे.

अब्दुल बशीर खान यांच्या कायदेशीर वारसांमधील मालमत्तेच्या वादावर निकाल देताना हे वक्तव्य करण्यात आले. खान यांचे निधन विनाविलंब झाले आणि त्यांनी वडिलोपार्जित आणि स्व-संपादित अशा अनेक स्थावर मालमत्ता मागे सोडल्या. त्यांच्या मृत्यूनंतर, त्यांची मुले या मालमत्तेच्या वाटणीवरून वादात अडकली. वारसांपैकी एक असलेल्या शहनाज बेगमला तिचा योग्य वाटा नाकारण्यात आला आहे. तिचे कायदेशीर प्रतिनिधी, पती सिराजुद्दीन मकी यांनी बेंगळुरूमधील सिटी सिव्हिल कोर्टात जाऊन मालमत्तेतील त्यांच्या वाट्याचे विभाजन आणि स्वतंत्र ताबा मिळावा यासाठी अर्ज केला.नोव्हेंबर 2019 मध्ये ट्रायल कोर्टाने निर्णय दिला की तिन्ही मालमत्ता संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेचा भाग आहेत आणि शहनाज बेगमच्या प्रतिनिधीला 1/5 वाटा मिळण्याचा हक्क आहे. तथापि, इतर मालमत्तांना या सवलतीतून वगळण्यात आले. या निर्णयाला आव्हान देत, खान यांचे पुत्र समीउल्लाह आणि नुरउल्लाह खान आणि मुलगी राहत जान यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सिराजुद्दीनने एकाच वेळी मोठा वाटा मिळावा यासाठी परस्पर आक्षेप दाखल केला.

उच्च न्यायालयाने 3 संयुक्त कुटुंब मालमत्तेबाबत कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि शहनाज बेगमच्या प्रतिनिधीला 1/5 वा हिस्सा देण्यास मान्यता दिली. तथापि, त्यांनी परस्पर आक्षेप फेटाळून लावला आणि म्हटले की, दावा केलेल्या अतिरिक्त मालमत्तेचे संयुक्त कुटुंब स्वरूप सिद्ध करण्यात पुरावे अयशस्वी ठरले. अपीलकर्त्यांकडून वकील इर्शाद अहमद उपस्थित होते, तर प्रतिवादीकडून वकील मोहम्मद सईद उपस्थित होते.

-----------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी