अकोला, 1 जुलै (हिं.स.)। प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेत वैयक्तिक व गट लाभार्थी (स्वयंसहायता समूह, शेतकरी उत्पादक संघ) घटकांतर्गत १० लाख रू. च्या मर्यादेत, तसेच सामाजिक पायाभूत सुविधाअंतर्गत ३ कोटी रू. च्या मर्यादेत ३५ टक्के अनुदान मिळते. अकोला जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांनी केले आहे.

योजनेत मनुष्य, प्राणी व जलचर यांच्यासाठी प्रक्रियायुक्त अन्नाची निर्मिती करण्यासाठी कारखाना, गृह उद्योगास ३५ टक्के अनुदान देय आहे. यात सध्या कार्यरत, आजारी उद्योग, तसेच आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण करण्यास इच्छूक असलेले तसेच नव्याने स्थापित होणारे अन्नप्रक्रिया उद्योगांना योजनेत लाभ मिळतो. शेतकरी उत्पादक गट, संस्था, कंपनी, स्वयंसहायता गट, सहकारी उत्पादक संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनांचे ग्रेडिंग व विपणनासाठी ही योजना महत्वाची ठरते.

योजनेत डाळ मिल, बेसन मिल, फरसाण, पापड, शेवया- नूडल्स, मसाला, चिप्स, बेकरी, दुग्धजन्य पदार्थ आदी अन्नप्रक्रिया उद्योग बँकेच्या सहकार्याने सुरू करता येतील. विविध प्रकारचा शेतमाल, दूध, फळफळावळ, भाजीपाला, मत्स्योत्पादन आदी अन्नावरील प्रक्रिया उद्योगांनाच लाभ मिळेल.

शिक्षणाची अट नाही

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. शिक्षणाची कोणतीही अट नाही. अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या दृष्टीने उत्पादनाचे योग्य पॅकिंग करणे आणि बँक कर्ज आधारित योजना असल्याने बँकेमार्फत कर्ज मिळणे आवश्यक आहे. अनुदानासाठी ग्रामीण, शहरी, महिला, पुरूष असे सर्व अर्ज करू शकतात. शेतक-यांनी शेतमालावर प्रक्रिया करून व नाशवंत मालाचे अधिक काळ टिकणा-या पदार्थात रूपांतर करून मूल्यवर्धन करावे. त्यामुळे उत्पादित मालाला अधिक भाव मिळेल. रोजगारनिर्मिती होऊन बेरोजगारांना संधी मिळेल. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या स्तरवृद्धीसाठी भांडवली साह्य उपलब्ध होण्यास मदत करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे