नवी दिल्ली, 1 जुलै, (हिं.स.)। एम्‍प्‍लॉयमेंट लिंक्‍ड इनसेंटिव्ह (ईएलआय) योजनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यानुसार येत्या दोन वर्षांत ३.५ कोटींहून अधिक रोजगार उपलब्ध केले जाणार आहेत.सर्वच क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती करणे, नोकऱ्यांची क्षमता वाढविणे यासह सामाजिक सुरक्षा वाढविण्याची तयारी केली जात आहे.ही योजना १ ऑगस्ट पासून लागु होणार आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे.
देशातील बेरोजगारी कमी करणे हे या ईएलआय योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. नवीन नोकरी करणाऱ्यांना म्हणजेच पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्यांना महिन्याचा पगार दोन टप्प्यांत दिला जाणार आहे. यासाठी १५,००० रुपयांपर्यंतचा मासिक पगार गृहीत धरण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती देताना सांगितलं की, ही योजना दोन वर्षांत 3.5 कोटींहून अधिक रोजगार निर्मितीला पाठिंबा देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे आणि त्यासाठी 1 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सर्वांशी चर्चा करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान या योजनेची घोषणा केली होती.
या योजनेसाठी एकूण दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि आर्थिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधानांच्या पाच योजनांच्या पॅकेजचा भाग म्हणून २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ईएलआय योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. १.९२ कोटी लाभार्थी पहिल्यांदाच कामगार क्षेत्रात प्रवेश करतील. या योजनेचे फायदे १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ दरम्यान निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांना लागू होतील, असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
तसेच उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित असेल असं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं आहे. त्याचे दोन भाग प्रथम आणि शाश्वत रोजगारासाठी केले आहेत. प्रथम काम करणाऱ्यांना नोकरी शोधण्यात अनेक अडचणी येतात. म्हणून, प्रथम काम करणाऱ्यांसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये जास्तीत जास्त 15 हजार रुपये दिले जातील. हे दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाईल. एक सहा महिन्यांसाठी आणि दुसरा १२ महिन्यांसाठी. या अनुदानाचा लाभ कंपन्यांना दिला जाईल. दुसरे म्हणजे, जर आपण शाश्वत रोजगार दिला तर याअंतर्गत, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला २ वर्षांसाठी दरमहा 3000 रुपयांचे सहाय्य दिले जाईल. यामुळे रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. यामुळे शाश्वत विकासाला चालना मिळेल.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
