पुणे, 2 जुलै (हिं.स.)।

मुंबई उच्च न्यायालयाने मुठा नदीच्या पूररेषेपासून १०० मीटर अंतरात कोणतेही बांधकाम करण्यास बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळत यावरील निर्णय तज्ज्ञ समितीवर सोडला आहे.

समितीने दोन महिन्याच्या आता त्यांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा. त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत सरकारने निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर, सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर आणि सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी ही याचिका दाखल केली होती. पुणे महापालिकेच्या २०१७ च्या विकास आराखड्यात मुळामुठा नदीच्या पूररेषा कृत्रिमपणे आणि चुकीच्या पद्धतीने बदलण्यात आल्या आहेत.

जलसंपदा विभागाशी सल्लामसलत न करता नदी पात्राच्या दिशेने पूररेषा सरकवल्या गेल्या. त्यामुळे नदीच्या बाजूने बेसुमार बांधकामे होणार आहेत. भविष्यात मोठा पाऊस झाल्यास वस्ती भागात पाणी घुसून मोठे नुकसान होणार आहे, त्यामुळे बांधकाम बंदी घालावी अशी मागणी यादवडकर, वेलणकर, कुंभार यांनी केली होती.

तसेच २०११ मध्ये निश्चित केलेल्या लाल आणि निळ्या पूररेषांची अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि या रेषांपासून किमान १०० मीटर परिसरात कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत केली होती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु