वर्धा, 3 जुलै (हिं.स.)।

न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निकाल, न्यायप्रक्रियेवरील ताण कमी करणे व पक्षकारांना परस्पर समजुतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यात १ जुलै पासुन ९० दिवस राष्ट्रासाठी मध्यस्थी विशेष मध्यस्थी मोहिम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेचा न्यायालयामध्ये ज्या पक्षकारांचे प्रकरण प्रलंबित आहेत, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष संजय भारुका यांनी केले आहे.

राष्ट्रासाठी मध्यस्थी या विशेष मध्यस्थी मोहिमेची संकल्पना राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी व सलोखा प्रकल्प समितीने संयुक्तपणे केली आहे. सरन्यायाधीश भुषण गवई व राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा मध्यस्थी व सलोखा प्रकल्प समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहिम संपूर्ण भारतात राबविण्यात येत आहे.

जिल्ह्यात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष संजय भारुका यांच्या मार्गदर्शनाखाली वर्धा न्यायिक जिल्हा राष्ट्रासाठी मध्यस्थी ही विशेष मध्यस्थी मोहिम १ जुलैपासून प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. मोहिमेमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेले वैवाहीक वाद, अपघात भरपाई प्रकरणे, कौटूंबिक हिंसाचार प्रकरणे, धनादेश न भरण्याचे प्रकरणे, व्यावसायिक वाद प्रकरणे, सेवाविषयक वाद प्रकरणे, तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, ग्राहक तक्रार मंचाकडील प्रकरणे, कर्ज वसुली प्रकरणे, जमीन मालमत्ता वाटप प्रकरणे, घरमालक व भाडेकरु वाद प्रकरणे, जमीन संपादन प्रकरणे तसेच इतर नागरी प्रकरणे मध्यस्थीसाठी ठेवले जावू शकतात.

विशेष मध्यस्थी मोहिम दररोज पक्षकारांच्या सोयीनुसार होणार असून ऑनलाईन, ऑफलाईन व हायब्रिड पध्दतीचा वापर करुन केली जाणार आहे. या मध्यस्थी प्रक्रियेमध्ये ४० तास प्रशिक्षण घेतलेले सर्व मध्यस्थी सहभागी होणार आहे, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

हिंदुस्थान समाचार / मेघा माने