कॅनबेरा, 30 जुलै, (हिं.स.)। ऑस्ट्रेलियामध्ये १६ वर्षांखालील मुलांसाठी यूट्यूबवर बंदी घालण्यात आली आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियामध्ये फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक, स्नॅपचॅट आणि एक्स या सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर १६ वर्षांखालील मुलांसाठी बंदी होती, पण आता यामध्ये यूट्यूबचीही भर पडली आहे. सरकारकडून या बंदीसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना (गाईडलाईन्स) जाहीर करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये स्पष्टपणे चेतावणी देण्यात आली आहे की, जर १६ वर्षांखालील मुलांचा यूट्यूब अकाउंट आढळला किंवा मुलांनी कोणतेही सोशल मीडिया अकाउंट सबस्क्राइब केले, तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

ऑस्ट्रेलियाच्या संचार मंत्री अनिका वेल्स यांनी एका मीडिया ब्रीफिंगमध्ये सांगितले की, यूट्यूब बंदीचा आदेश १० डिसेंबर २०२५ पासून काटेकोरपणे लागू केला जाईल. ऑस्ट्रेलिया सरकारने हा निर्णय याआधी दिलेल्या सूटीनुसार घेतलेल्या धोरणाला पलटवून घेतला आहे. आधी यूट्यूबला शैक्षणिक वापरासाठी बंदीमुक्त ठेवण्यात आले होते. मात्र आता नव्या गाईडलाईन्सनुसार “यूट्यूब किड्स” अ‍ॅपवर बंदी नसेल, म्हणजेच मुलं यूट्यूब किड्सचा वापर करू शकतील, कारण यावर अपलोड होणारी सामग्री (कंटेंट) मुलांसाठी सुरक्षित आहे. यामध्ये मुले स्वतः व्हिडिओ अपलोड करू शकत नाहीत.

ऑस्ट्रेलिया सरकारने यूट्यूबवर बंदी घालण्याचा निर्णय मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेला प्राधान्य देत घेतला आहे. हा कायदा इतर देशांसाठीही एक मॉडेल ठरू शकतो, कारण मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालणारा हा जगातील पहिला कायदा आहे, जो मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्यासाठी करण्यात आला आहे. सोशल मीडियाचे हानिकारक परिणाम – जसे की व्यसन निर्माण करणारे अल्गोरिदम, हिंसक कंटेंट, सायबर बुलिंग, आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या – यांपासून वाचवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.

इ सेफटी कमिशनर जुली इनमॅन ग्रँट यांनी सांगितले की, ऑस्ट्रेलियामध्ये एक संशोधन झाले होते, ज्यामध्ये असे निष्पन्न झाले की देशातील ३७% मुले यूट्यूबवर हिंसक व्हिडिओ, अव्यवस्थित आहारसंबंधी कंटेंट, आत्महत्येशी संबंधित व्हिडिओ पाहतात, ज्याचा त्यांच्यावर मानसिक परिणाम होतो.मात्र ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयावर यूट्यूबने आपत्ती व्यक्त केली आहे. यूट्यूबने असा युक्तिवाद केला आहे की तो एक व्हिडिओ शेअरिंग प्लॅटफॉर्म आहे, सोशल मीडिया नव्हे. यूट्यूबने ऑस्ट्रेलियाला कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली आहे आणि संवैधानिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

यूट्यूबच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी – फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक, आणि स्नॅपचॅट – तक्रार केली होती की यूट्यूबला दिलेली सवलत पक्षपाती आहे, कारण यूट्यूबचे शॉर्ट्स हे टिकटॉक आणि इन्स्टाग्राम रील्ससारखेच आहेत.

तरीही ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज आणि संचार मंत्री अनिका वेल्स यांनी स्पष्ट केले आहे की, ऑस्ट्रेलियातील मुलांची सुरक्षा हेच सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, त्यामुळे कंपन्यांच्या दबावाला बळी न पडता हा निर्णय घेतला आहे. सोशल मीडियामुळे मुलांची सामाजिक आणि मानसिक वाढ प्रभावित होत आहे. त्यामुळे नव्या कायद्याअंतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांनी १६ वर्षांखालील युजर्सना प्रतिबंध करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांच्यावर ४९.५ दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इतका दंड आकारला जाऊ शकतो.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode