मुंबई, 31 जुलै (हिं.स) राज्यात हाताने मैला उचलण्याची प्रथा बंद करण्यासाठी राज्यात ‘मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ ही मोहीम सुरू करण्यात आली असून, या माध्यमातून गटारे, सिवेज लाइन, सेप्टिक टाक्या यांची सफाई यांत्रिकीकरणाच्या मदतीने केली जाणार आहे. या मोहिमेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालावधीची अट २५ वर्षांवरून २० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार करून तो मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.
सफाई कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठक आयोजित झाली. यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, आमदार संजय मेश्राम, आमदार अतुल भातखळकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख यांच्यासह नगर विकास, सामाजिक न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्य सफाई कर्मचारी आयोग व सफाई कर्मचारी संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार म्हणाले, ‘मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ या मोहिमेंतर्गत स्वच्छतेच्या कामांसाठी यांत्रिक उपकरणे, आधुनिक वाहने, तसेच आपत्कालीन प्रतिसादासाठी स्वच्छता युनिट्स खरेदी करण्यात येणार आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी नगरविकास विभागामार्फत केली जात असून, यासाठी रुपये ५०४ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यासाठी सन २०२४–२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात रुपये १०० कोटी निधीची पुरवणी मागणी मंजूर करून ३१ मार्च २०२५ रोजी नगरविकास विभागास वितरित करण्यात आली आहे. गटारांची सफाई करण्यासाठी यांत्रिक उपकरणे, स्वच्छता यंत्रसामग्री, रोबोटिक युनिट्स व आपत्कालीन वाहने यांची खरेदी प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. या वाहनाची देखभाल व दुरुस्ती ही तीन वर्षे संबंधित एजन्सीने करावी. तसेच एजन्सीने सफाई कामगारांना वाहन चालवण्याबाबतचे प्रशिक्षण या कालावधीत द्यावे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत सफाई कामगारांना सेवानिवृत्तीनंतर किंवा सेवेत असताना मृत्यूनंतर त्यांच्या पात्र वारसास मोफत मालकी तत्वावर सदनिका प्रदान केल्या जातात. सध्या २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधी सेवा केलेल्या सफाई कामगारांना सदनिका दिल्या जातात. यामध्ये अटीत शिथीलतेसंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी दिले.
लाड-पागे समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी तात्काळ करावी. ज्या महानगरपालिका अथवा नगरपालिका याबाबत अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. तसेच, राज्यात कार्यरत असलेल्या सफाई कामगारांची संख्या, यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल प्रत्येक महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी नगरविकास विभागास सादर करणे बंधनकारक असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी यावेळी सांगितले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर
