अकोला, 31 जुलै (हिं.स.)। महसूल विभागाच्या वतीने महसूल सप्ताहाचा शुभारंभ उद्या (१ ऑगस्ट) होत असून, विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. सप्ताहात प्रलंबित तक्रारींचे संपूर्ण निराकरण करतानाच, सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया व सेवा अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी आज येथे दिले.
महसूल सप्ताहाच्या आयोजनानिमित्त बैठक जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेत आज झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील, उपजिल्हाधिकारी निखिल खेमनार, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिक्षक भारती खंडेलवाल हे सभागृहात, तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपअधिक्षक भूमी अभिलेख, दुय्यम निबंधक व विविध विभागप्रमुख ऑनलाईन उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. कुंभार म्हणाले की, महसूल सप्ताहात सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करावा. पट्टेवाटप, पांदण रस्ता मोजणी, रस्ता अतिक्रमणमुक्त करणे, अतिक्रमण नियमानुकुल करणे, ई केवायसी पूर्तता, दाखले अशा विविध बाबींविषयीच्या प्रलंबित प्रकरणांचे निराकरण व्हावे. सप्ताहात महसूल विभागाबरोबरच भूमी अभिलेख, दुय्यम निबंधक कार्यालये व इतर कार्यालयांच्या सेवांचाही समावेश असावा. विविध मान्यवर व अधिकाधिक नागरिकांचा सहभाग मिळवून महसूल सप्ताह यशस्वीपणे साजरा करावा, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले.
सप्ताहाची फलनिष्पत्ती उत्तम असावी यासाठी अधिकाधिक अभिनव उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्याचे व अधिकाधिक लोकसहभाग मिळविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
महसूल सप्ताहात १ ऑगस्ट रोजी महसूलदिन साजरा करून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या आणि निवृत्त महसूल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सत्कार व प्रमाणपत्र वाटप होईल. आगामी २ ऑगस्ट रोजी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्या पात्र नागरिकांना त्यांच्या घरांचे पट्टे वाटप केले जाणार आहेत. दि. ३ ऑगस्ट रोजी 'पालकमंत्री शेत पाणंद रस्ते योजना' अंतर्गत रस्ता मोजणी करणे,दुतर्फा वृक्षारोपण होईल.
४ ऑगस्ट रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाअंतर्गत महसूल मंडळ स्तरावर शिबिरांचे आयोजन होऊन प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढली जाणार आहेत. आधार कार्ड, संजय गांधी योजना ओळखपत्र, अधिवास, जात, उत्पन्न आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांचे वाटप होईल. ५ ऑगस्टला विशेष सहाय्य योजनेत डीबीटी न झालेल्या लाभार्थ्यांच्या घरभेटी घेऊन अडचणी दूर करण्यात येणार आहेत. तर ६ ऑगस्ट रोजी शासकीय जमीनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करणे व त्या अतिक्रमणमुक्त करणे, शर्तभंग जमिनींबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. ७ ऑगस्ट रोजी कृत्रिम वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यशाळा आणि शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार असून महसूल सप्ताहाचा सांगता समारंभ होईल.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे