सोलापूर, 31 जुलै (हिं.स.)।

अनुसूचित जाती/ जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत पोलीस विभागाकडे कार्यवाहीसाठी प्रलंबित असलेल्या एकूण प्रकरणांची संख्या 51 इतकी आहे. यात शहर पोलीस कडे 9 व ग्रामीण पोलीस कडे 42 गुन्हे प्रलंबित आहेत. तरी पोलीस विभागाने पुढील बैठकीपूर्वी प्रलंबित गुन्ह्याची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या दालनात आयोजित जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या आढावा बैठकीत श्री. पाटील मार्गदर्शन करत होते. यावेळी समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सुलोचना सोनवणे, समितीचे अशासकीय सदस्य महादेव पाटील यांच्यासह पोलीस विभाग व अन्य संबंधित विभागाचे अधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री पाटील म्हणाले की अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 संशोधित 2015 अंतर्गत गुन्ह्यातील पिढी त्यांना शासकीय नियमने मंजूर असलेले अर्थसहाय्य वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी समाज कल्याण विभागाने शासन स्तरावर पाठपुरावा करून अर्थसहाय्य साठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून घ्यावा. व माहे जानेवारी 2021 ते जून 2025 या कालावधीत अर्थसाहयासाठी प्रलंबित असलेल्या 169 प्रकरणातील पिडीतांना वेगाने अर्थसहाय्य मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सुचित केले.

प्रारंभी समाज कल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती सोनवणे यांनी मागील बैठकीतील इतिवृत्ताचे वाचन केले. तसेच या बैठकीत ठेवण्यात आलेल्या विषयांची माहिती दिली. पोलीस विभागाकडे कार्यवाहीस प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या कारणांमध्ये आरोपी अटक करणे आणि अधिक तपास, साक्षीदार तपासणी करणे या दोन कारणांच्या प्रामुख्याने समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याप्रमाणेच या अंतर्गत पीडितांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडे दोन कोटीच्या निधीची मागणी करण्यात आलेली असून यामध्ये 50 टक्के हिस्सा केंद्रशासन व 50 टक्के हिस्सा शासनाचा आहे. हे अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ संबंधित पिडीतांच्या बँक खात्यावर निधी जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती सोनवणे यांनी यावेळी दिली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड